काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त भएको १५ महिनापछि प्रेमकुमार राई पहिलो पटक संसदीय समितिमा सांसदहरूको जवाफ दिन पुगेका छन् । 

आइतबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा  आयोगका अन्य ४ पदाधिकारीसहित पुगेका प्रमुख आयुक्त राईले सांसदहरूको कडा प्रश्नको सामना गर्नु भने परेन । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यले राखेको फितलो सवालमा राईले १ घण्टा लगाएर आफ्नो कामको बखान मात्र गरेनन्, भ्रष्टाचार रोकथामका लागि ३ तहका सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाए ।

उनले भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अख्तियारले मात्र काम गर्न नसक्ने बताउँदै उल्टै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवलगायत ३ तहको सरकार नै गम्भीर नभएको आरोप लगाए । 

राईले भने–‘भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ठिक ठाउँमा हुनुपर्‍यो, मन्त्री ठिक ठाउँमा हुनुपर्‍यो, सचिवलाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्नुपर्‍यो । सबै ठिक ठाउँमा भएमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ  । अहिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार छ । भ्रष्टाचार रोक्न सबैभन्दा पहिलो दायित्व राज्य सञ्चालकको हुन्छ ।’

राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको एक्लो प्रयासले सम्भव नभएको बताउँदै सरकार, समुदाय सबैको उत्तिकै भूमिका हुने उल्लेख गरे ।  

बिहान उठेर पत्रिका हेर्दा अहिले समाज नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अनुभूति हुने गरेको राईले बताए । 

राज्यका निकायले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता, काम, कर्तव्य र अधिकार सबैले पालना नगरेकोले भ्रष्टाचार बढेको उनले बताए । उनले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेमात्र भ्रष्टाचार रोकथाम हुने बताउँदै सरकारले त्यो काम गराउन नसकेको बताए ।

राईले भने–‘राज्य सञ्चालन गर्दा सरकारले दिने ‘पब्लिक सर्भिस डेलिभरी छ । त्यो कति पारदर्शी रूपमा, कति छिटो, कति कानुन बमोजिम, कति छिटो भएको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथिको अनुसन्धान गोप्य राख्ने नीति

राईले भ्रष्टाचारको विषयमा बाहिर जानकारी नगराई अनुसन्धान गर्ने नीति लिएको राईले बताए । आयोगले साढे २ वर्षमा काम गर्दा अनावश्यक प्रचारबाजी नगरी काम गरेको उल्लेख गरे । कसैमाथि अनुसन्धान हुँदाहुँदै त्यसको गोप्यता बाहिर ल्याउनु हुँदैन भन्ने लागेर गोप्य राखेर अनुसन्धान गरेको उनले बताए । 

‘पहिले १३ पन्ने फारम फलानालाई भरायो रे भने यत्रो अक्षरमा मिडियामा आउँथ्यो । अनि त्यो मान्छेको त समाजमा बेइज्जती भयो । १३ पन्ने भराएर त्यो बेला जम्मा दुइटा कि कति मुद्दा लगेको छ । यसरी पाना भराएर प्रचारबाजी गर्‍यो भने अख्तियारले काम गरेको भन्ने ठानिँदो रहेछ,’ उनले भने– ‘त्यसैले, चुपचाप साइलेन्स, कुल रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । हामी त्यो प्रचारबाजी गर्न चाहँदैनौँ । किनकि आरोप छानबिन गर्दैमा व्यक्तिको बदनाम, बेइज्जत गर्न चाहँदैनौँ । त्यसैले, हामीले गोप्य राखेको हो ।’

उनले अगाडि भने–‘पहिला लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएको बेला अख्तियारमै म सहसचिव पनि थिएँ । त्यसरी अनुसन्धानमा परेका बाहिरका सहसचिव, सचिव साथीहरूको नाम पनि आयो । त्यतिबेला उहाँहरूले बिरक्तिएर भन्नु पनि भयो, हजुरहरूले यो अनुसन्धान गोप्य ढंगले गरिदिनुभएको भए हुन्थ्यो । गलत गरेको भए भोलि भोग्न तयार नै थियो । तर अहिले न कुनै विवाहमा जान सक्छौ, न समाजको कुनै कार्यक्रममा जान सक्छौ । जहाँ पनि हामीलाई भ्रष्टाचारी भन्छन् ।’ उहाँहरूले रुँदै भन्नु भएको थियो । 

अख्तियार प्रमुख राईले भ्रष्टाचार अभियोगमा मन्त्री किन पर्दैन भनेर आम रूपमा प्रश्न आउने गरेको बताउँदै कुनै पनि निर्णय गर्ने क्रममा मन्त्रीको हस्ताक्षर नहुने भएकोले अनुसन्धानमा नतानिने बताए ।

वास्तवमा अनुसन्धान गर्दै गरेको मान्छेको प्रचार गर्नु बेठीक हो भन्ने लाग्यो र अहिले हामी अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई गोप्य राख्छौँ ।’

अहिले अख्तियारले कसै विरुद्धमा मुद्दा दर्ताका लागि लग्यो भने मात्र सार्वजनिक रूपमा थाहा हुने उल्लेख गरे । 

स्टीङ अपरेसनको क्रममा अख्तियार आफैले पैसा दिनु गलत भएको सर्वोच्चको फैसलाका कारण स्टीङ अपरेसनको काम रोकिएको बताए । सर्वोच्चको सो आदेशपछि स्टीङ अपरेसनमा परेका ३ सयले सफाइ पाएको बताए । स्टीङ अपरेसनका क्रममा रकम लेनदेन गर्न मात्र नहुने अरू लेनदेनको कुराहरू रेकर्ड गर्न सकिने, बार्गेनिङ गरेको कुरालाई प्रमाणको रूपमा लिनु भन्ने भएको छ । 

भ्रष्टाचार अभियोगमा मन्त्री किन पर्दैन ? 

अख्तियार प्रमुख राईले भ्रष्टाचार अभियोगमा मन्त्री किन पर्दैन भनेर आम रूपमा प्रश्न आउने गरेको बताउँदै कुनै पनि निर्णय गर्ने क्रममा मन्त्रीको हस्ताक्षर नहुने भएकोले अनुसन्धानमा नतानिने बताए । उनले कर्मचारी तहबाट फाइल सदर हुने भएकोले कर्मचारीमात्र अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिने गरेको बताए । 

उनले भने–‘सचिव, सहसचिव र कर्मचारी मात्र पर्‍यो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको हुन्छ, मन्त्रीले फाइलमा सही नै गरेको हुँदैन । फाइलमा हस्ताक्षर नभएको व्यक्तिमाथि तथ्य नै साबित गर्न सक्दैनौँ । फाइलमा सही गराएको अवस्था हो भने लाने हो । कि कर्मचारीले मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको हो भनेर पोल्न पर्‍यो । मलाई त मन्त्रीले जबरजस्ती गराएको हो भन्नुपर्‍यो तर उसले भन्दैन । यो खालको परिस्थितिले गर्दा वस्तुनिष्ठ प्रमाण भएको अवस्थामा मात्र हामीले मुद्दा लाने गरेका छौँ ।’

आफ्नै ठाउँको विकास गर्छ, राम्रो काम गर्छ, त्यहीँ रोजगारी पाउँछ भनेर उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने व्यवस्था भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने थलो भएको प्रमुख आयुक्त राईले बताए ।

भ्रष्टाचार र घुसको डिजिटाइजेन 

प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार र घुसखोरी डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेको सांसदहरूलाई सुनाए । 

उनले भने–‘नेपालमा भ्रष्टाचार गर्ने अनि भुक्तानी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिने, यहाँ केही पनि हुँदैन, शून्य । यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने तेस्रो वा चौथो बिचौलियाले मात्र रकम प्राप्त गर्ने अवस्था छ । डिजिटल माध्यममा पनि आइ क्लाउडबाट तानेर ल्याएपछि सबै विवरण आउने भयो । अहिले त भ्रष्टाचार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार गर्न लगाएर बाहिर भेटघाट गर्न लगाएर लिने यस्तो वातावरण बनेको छ । अहिलेको आधुनिकीकरण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बाधक बनेको छ ।’

उपभोक्ता समिति बिचौलियाको भूमिकामा 

आफ्नै ठाउँको विकास गर्छ, राम्रो काम गर्छ, त्यहीँ रोजगारी पाउँछ भनेर उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने व्यवस्था भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने थलो भएको प्रमुख आयुक्त राईले बताए । आफ्ना चिनजानका मान्छे, आफ्नै दाजुभाइ उपभोक्ता समिति बनाउने प्रवृत्ति रहेको र उपभोक्ता समिति काम दिनका लागि बनाउने तर उसले अदृश्य अर्को ठेकेदारलाई काम दिने प्रवृत्ति रहेको राईले बताए ।

सरकारी कार्यालयले उपभोक्ता समितिलाई चेक काटेर दिने र उपभोक्ता समितिले अदृश्य ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने बताउँदै राईले उपभोक्ता समिति काम गर्न भन्दा पनि बिचौलियाको भूमिकामा रहेको उल्लेख गरे । 

उपभोक्ता समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताउँदै उपभोक्ता समितिले कस्तो कस्तो काम गर्ने विचार नगरी क्षमता र दक्षता नभएको कामसमेत दिन थालिएको अवस्था रहेको बताए । 

‘कुन काम गर्ने भन्ने सोच्दै नसोची उपभोक्ता समितिलाई काम दिन थालियो । उपभोक्ता समितिले सडक पिच गर्न थाल्यो । अस्पतालदेखि गाउँपालिकाको भवन बनाउन थाल्यो,’ उनले सोधे, ‘त्यो काम हो उसको ? त्यो काम उपभोक्ता समितिले गर्न सक्छ ? ऊसँग क्षमता छ ? ऊसँग त्यत्रो प्राविधिक जनशक्ति छ ?’

उपभोक्ता समितिले गरेको काम चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अधिकार उपमेयरसँग भए पनि उनीहरूले त्यसको प्रयोग नगरेको राईले बताए ।

विज्ञ राख्ने, सल्लाहकार राख्ने, अनुदान दिने र त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भनेर नहेर्ने जस्ता कामबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भइरहेको राईले बताए । 

उनले प्याक्ट परियोजनाको १८ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग भएको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएको खर्चमा दुरुपयोग भई भ्रष्टाचार बढेको बताए । 

यस्तै परामर्श सेवा, अध्ययन अनुसन्धानको नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अरबौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्ना मान्छे रिझाउनका लागि हरेक भिलेज प्रोफाइल बनाउने नाममा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । परामर्श सेवा र यस्ता प्रोफाइल बनाएको विवरण अख्तियारले सङ्कलन गरिरहेको राईले बताए । 

सरकारी निकायमा छाडातन्त्र र अराजकता बढेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीले गल्ती गर्दा पनि विभागीय कारबाही नहुने गरेको उनको भनाई छ । यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने तीन तहका सरकार, संसद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबै लाग्नुपर्छ । तीन तहको सरकारले कर्मचारीमा चेन अफ कमाण्ड राख्न नसकेकोले सुशासन कायम हुन नसकेको राईको दाबी छ । 

अख्तियारले सामाजिक सञ्जालमा कसैले भ्रष्टाचार गरेको चर्चा चलेको विषय, सामाजिक सञ्जालमार्फत अनियमितता भएका सूचना थाहा पाए पनि अख्तियारले छानबिन गर्ने बताए । तर, उनले हाल चर्चित रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगी र भ्रष्टाचार आरोपमा उनी स्वयम्को नामसमेत मुछिएको विषयमा भने राईले मौनता साँधेका थिए ।   

अख्तियारमा गत वैशाख मसान्तसम्म २२ हजार ३५५ कूल उजुरी सङ्ख्या पुगेको, १२ हजार ५९२ कूल फर्छ्यौट गरेको र प्रक्रिया अघि बढाउन बाँकी उजुरी सङ्ख्या ९ हजार ७६३ रहेको छ । यस्तै जेठ मसान्तसम्म १३६ मुद्दा दायर गरेको र २३० पुनरावेदन दर्ता सङ्ख्या रहेको अख्तियारको आँकडा छ ।