काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरेको दाबी गरेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको चर्चा भइरहँदा मन्त्री गुरुङले संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकार भित्रै रहेर न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरेको विगत सबैले बुझेको हुनुपर्ने जिकिर समेत गरे । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएजस्तो आफूलाई नलागेको बताए । उनले भने, ‘न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर बिग्रियो भन्ने कुरा आएको छ । अव यसमा त यो हाम्रो संविधानले नै प्रदत्त गरेको अधिकार भित्रै रहेर न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरिएको विगत सबैले बुझ्नु भएकै छ । यस सन्दर्भमा अब कि त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नत्र होइन भने जहाँ संविधान कुल्चेर, संविधान भन्दा बाहिर गएर न्यायालयमा न्यायाधीशहरु नियुक्ति भएको त छैन । अव सरकारमा रहेकाहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै पहुँचको आधारमा कति मुद्दाहरू छिटो हुने र अरूको मुद्दाचाहिँ पछि हुने भन्ने विषय चाहिँ पक्कै पनि हो जस्तो मलाई लागेन । त्यसकारण मैले निवेदन गर्न चाहेँ–यो न्यायालयको आफ्नै ढंगबाट पेशी चढ्ने र मुद्दा इजलासमा जाने भन्ने कुराहरू स्वतन्त्र न्यायालयको स्वतन्त्र ढंगबाट कार्य सम्पादन हुने कुरा पनि माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ ।’