काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुलुकभरका सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनको काम क्रमबद्धरुपमा भइरहेको बताएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइरहेको र कमैया, कमलरी लगायतका विषयको सम्वोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत कार्य अगाडी बढाइने बताएकी हुन् । यस कार्यलाई सबै प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वयको कार्य बढाउने कार्यक्रम रहेको उनको भनाई छ ।

यस्तै मन्त्री चौधरीले सांसद बलराम भण्डारीले सरकारले जग्गा किनबेचमा किन रोक लगाएको भनी गरेको प्रश्नमा सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक नलगाएको प्रस्ट पारिन् । उनले भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली जारी भएको र त्यसको संशोधनको तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिइन् ।

बैठकमा सांसदहरूले सहकारीमा देखिएको विकृति र यसको समाधानमा सरकारका ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनी  समेत प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा भूमि मन्त्री चौधरीले सहकारी विभाग मार्फत कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरूको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कार्य भइरहेकाले समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्  ।

उनले सबै सहकारीहरूलाई अनुगमन तथा  निरीक्षण भइरहेको समेत प्रस्ट पारेकी छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको उचित व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भई कार्य भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यदलको सुझाव बमोजिम थप कार्यहरू गर्ने प्रस्ट पारिन् । सांसदहरूले मुलुकको सीमा क्षेत्र र सीमाङ्नकसम्बन्धमा उठाएका प्रश्नको जवाफमा भूमि मन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको प्रस्ट्याइन् ।