काठमाडौँ । माध्यमिक तहको शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान खोज्ने विद्यार्थीलाई सरकारले रोक लगाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को कारण देखाउँदै विद्यार्थीहरू रोक लगाउन थालेको हो ।

जसका कारण नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो सन्तानलाई आफूले चाहेको विषय पढाउन पाउने अधिकार मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहको शिक्षाका लागि विदेश गएर पढ्न खोज्ने बालबालिकाहरूको हकमा एनओसी जारी गर्न रोक लगाउँदै आएको हो ।

उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को २६ नम्बर बुँदामा विद्यालय तहको शिक्षाका लागि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न स्वीकृति नदिने उल्लेख छ । यहि बुँदाको आधारमा मन्त्रालयको एनओसी जारी गर्ने शाखाले एनओसी दिन रोक लगाउँदै आएको छ ।

यतिमात्र नभएर निर्देशिका सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित छ । २०७७ चैत १ गते सर्वोच्चले जुनसुकै तहका विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न जाने अवसरबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

यो विषयमा अभिभावक, शैक्षिक परामर्श व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । लाखौं नेपाली विदेशी भूमिमा छन् । उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सम्बन्धित देशमा नै लगेर पढाउन चाहेको खण्डमा नपाउने अवस्था आएको छ । जसले गर्दा उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई नेपालमै पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले यो विषयमा निर्देशिका जारी भएदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ । संघले निर्देशिका खारेजी हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।