सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ ।

प्रदेश सभाको २६ औँ बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो । 

कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विधेयक पारितका लागि सभामा प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त विधेयक कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०८० मा रूपान्तरण भएको छ । 

विधेयक गत चैत्र १३ गते सभामा टेबुल भएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी, प्रदेशस्थित सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकाय र संस्थाका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि उक्त विधेयक आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक ल्याइएको हो । 

यसमा प्रशिक्षण परिषद् रहने छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सचिवहरू लगायत सदस्य रहनेछन् । 

परिषद्का सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

   प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने काम परिषद्ले गर्छ । यस्तै प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक नियम वा विनिमयको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतका लागि सरकार समक्ष पेस गर्ने, प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना स्वीकृत गर्ने, वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा एवम् मूल्याङ्कन गर्नेदेखि प्रशिक्षण कार्यक्रमको पाठ्यक्रम, मापदण्ड र ढाँचा (मोडेल) स्वीकृत गर्ने काम परिषद्ले गर्ने छ । 

साथै समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि परिषद्ले गर्ने छ ।  यस्तै यसमा कार्य समिति पनि रहनेछ ।