काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले पठाएको ‘सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव’मा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका स्वकीय सचिव विजय गौतमले रातोपाटीलाई बताए । 

३ दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले सहमतिमा राय दिएर गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले कानुन बनेको १ वर्षपछि लागु गर्ने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन ‘राय’ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको रायमा भनिएको छ–‘उमेर हद, सेवा अवधि तथा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने लगायतका प्रस्तावित विषय निजामती सेवा ऐन–२०४९ को दफा २५ को प्रावधान समेतका आधारमा एक वर्षपछिको मितिदेखि लागु हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’ 

३० वर्षे सेवा अवधि हट्दा आईजीपी हुन यसअघि देखिँदै आएको प्रतिस्पर्धामा फेरबदल आउँछ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पुरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर । तर, सरकारले अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले दिएको राय अनुसार गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले छलफल गरिरहेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन २०७९ मङ्सिरमा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै गृह मन्त्रालयले पुनः सहमतिका लागी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । 

उप–प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ३० वर्षे हटाउने एजेन्डामा अडिग छन् । पत्रकारहरूसँग आफ्नो निजी निवासमा कुरा गर्दै उप्रप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले केही दिनअघि भनेका थिए–‘१०० प्रतिशत ३० वर्षे हटाउँछु, ३० वर्षे हटाउने गरी ऐनको मस्यौदा संसद्मा जान्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन पनि अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् ।