काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय सञ्चालकहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेजीको माग गरेका छन् । आयोग स्थापना भएदेखि देशभरका २२८ मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरु बन्द भएको भन्दै उनीहरुले निजी संस्था नै बन्द गराउने उद्देश्यले खुलेको आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय सञ्चालकहरु मिलेर आन्दोलन गर्न बनेको चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले यस्तो माग अघि सारेका हुन् ।

संविधानले निरंकुशता, तानाशाही जस्ता विषय अन्त्य गरेको भए पनि आयोगमा भने संविधानको विपरीतको कार्य भइरहेको बताए । समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले आयोगको ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा आयोगको संरचना नै परिमार्जन गर्नेगरी संशोधनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

‘संसारका कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयभन्दा माथि अर्को संस्था हुँदैन । तर, नेपालमा आयोग नामको संस्था खडा गरेर निजी क्षेत्रलाई बन्द गराउनतिर लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको ऐनमा भएका नचाहिने व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हो । आवश्यक परेको खण्डमा आयोग नै खारेजी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा समेत रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

अर्गनाइजेशन अफ पोखरा यूनिभर्सिटी एजुकेशनल इन्ष्टिच्यूसन नेपालका अध्यक्ष नवराज पाण्डेले आयोगको काम नै नरहेको बताए । राज्यलाई अनावश्यक रुपमा आर्थिक भार बोकाउने संस्था खारेज गरी विगतमा विश्वविद्यालयबाटै भइरहेको अनुसार मेडिकल शिक्षा सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताए ।

‘ऐन, कानुन भनेर दिनदिनै हाम्रा संस्थाहरु बन्द गराउँदै आएको छ । संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने बुँदामा आयोग बाधक बनिरहन्छ । आयोगमा बसेका कर्मचारीहरुले आफू नै सबथोक हौँ भनिरहेका छन् । कानुन मान्नका लागि बन्ने हो । मार्नका लागि होइन,’ उनले भने ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मका शिक्षालय बन्द भएर भारतमा सीमा क्षेत्रमा धमाधम मेडिकल कलेज खुलिरहेको उनको भनाइ छ । विदेशमुखी नीतिलाई स्वदेशमुखी बनाउनुपर्नेमा आयोग झन् झन् आक्रामक बन्दै गएको उनले बताए ।

संघर्ष समितिका सहसंयोजक केएन शर्माले आयोगको ऐनका कारण बन्द भएका शिक्षालयहरु तत्काल खोलिनुपर्ने बताए । आयोगका कारण निजी कलेजहरुमा विद्यार्थी नै नहुने अवस्था आएको र छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मात्र पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

समस्या आएको खण्डमा समाधान गर्नुको साटो आयोगका कारण दिन प्रतिदिन कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा सुरेश कडरियाले देश र जनताको निम्ति नै ऐन कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ट पार्दै देश र जनताको हितमा नभएको खण्डमा त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार पार्दाका एक सदस्य समेत रहेका कडरियाले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि आयोग बनेको बताए । ‘ऐन र आयोगको मुख्य उद्देश्य भनेकै मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित, एकीकृत, गुणस्तरीय बनाउनु भन्ने हो । तर, यसैका कारण धमाधम शिक्षालयहरु बन्द हुने अवस्था आयो भने यो संशोधन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

निजी मेडिकल कलेजहरु गुणस्तरको सवालमा कुनै सम्झौता गर्न नसक्ने भन्दै उनले गुणस्तरमा कुनै कमी आएको देखिएमा बन्द गराइदिए हुने बताए ।