काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले इन्जिनियरिङ शिक्षाको शुल्कवृद्धिको विरोधमा ४ भदौदेखि आमरण अनशनमा बसेका विद्यार्थी सुलभ चापागाईंको मागप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तह अध्ययन शुल्क ३ लाख १८ हजारबाट बढाएर ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पु¥याएको विरोधमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका नेविसंघका इकाइ सभापति सुलभ चापागाईं अनशनमा बसेका छन् । मानव अधिकार आयोगले शनिबार अनशनस्थलको अनुगमनसमेत गरेको छ ।

चापागाईंको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको, रक्तचाप र रगतमा चिनीको मात्रा घटेको, उनको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पाटन र वीर अस्पतालबाट चिकित्सक आई निगरानी गरिहेको र हाल स्लाइनपानी दिएर राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले वार्ता टोली गठन गरी केही चरणमा वार्ता भए पनि वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्केको आयोगको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी चपागाईंको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेकाले जीवन रक्षाको लागि आवश्यक पहल गर्न, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा भएको शुल्क वृद्धिको विषयमा वार्ता र संवादकै माध्यमबाट उचित निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै आयोगले शुल्कवृद्धि फिर्ताको माग पूरा गराउन आमरण अनशन जस्तो कदम चाल्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यको लागि गम्भीर हुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी संगठन तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।