काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न साझा राष्ट्रिय दृष्टि र कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसद्‌मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अघि बढाउन संसदीय दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपसभापति एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा असार २५ र २६ गते बसेको बैठकले सुकुमबासी समस्या कुनै एक दल वा सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।

बैठकले निर्वाचनका बेला सबै राजनीतिक दलले सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै निर्वाचनपछि सरकारको व्यवहार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र मानवीय संवेदनासँग मेल नखाने भन्दै गम्भीर आपत्ति र निन्दा व्यक्त गरेको छ।

प्रतिष्ठानले पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीका कारण विषय थप जटिल बनेको उल्लेख गर्दै सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष तथा सरोकारवाला सबै पक्षबिच साझा दृष्टिकोण र साझा कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। यही उद्देश्यका साथ संसद्‌मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरी व्यापक छलफल अघि बढाउन संसदीय दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यसैगरी, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि अन्तरपार्टी संवादलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिष्ठानले केन्द्रीय सदस्य तथा भूमि व्यवस्था विशेष अभियान उपसमितिका संयोजक डा. गोपाल दहितको नेतृत्वमा ‘संवाद र सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त संयन्त्रले सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाबिच आवश्यक समन्वय, संवाद र सहजीकरण गर्ने जनाइएको छ।

प्रतिष्ठानले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि राजनीतिक सहमति, संवेदनशीलता र दीर्घकालीन नीतिगत दृष्टिकोण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षलाई साझा राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।