काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायिक सुधार गर्न योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको बताउँदै बक्यौता मुद्दाको शीघ्र फछर्योट गर्न समय निर्धारण गरी सर्वोच्च अदालत अग्रसर रहेको जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै उनले पुराना बक्यौता मुद्दा फछ्र्यौट गर्न रणनीति बनाई काम भइरहेको बताए । मन्त्री गुरुङले न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गबाट गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै भागबन्डाबाट नहुने उल्लेख गरे ।

जनतालाई छिटोछरितो र सहज ढङ्गले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नका लागि सरकार लागिपरेको बताउँदै उनले न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यही भदौ ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदातलमा स्वचालित पेसी तारिख प्रणाली लागू भएको र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेकाले क्रमशः अन्य अदालतमा पनि लागू हुने जानकारी गराए ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले वर्तमान सरकारमा रहेका पार्टीहरुले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा विज्ञान र प्रविधिका लागि गरेका वाचालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको जानकारी गराए ।

आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुनअनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क नै रहेको बताउँदै खोपः विश्वविश्वद्यालयसम्बन्धी विधेयक आवश्यक प्रक्रिया पुर्याए यथाशीघ्र सदनमा पेस हुने बताए ।

बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रश्न गरेका थिए । आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीले उत्तर

दिनुहुने कार्यसूची रहेको थियो । बैठकले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । 

बैठकमा सभापति देवराज घिमिरेले एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिन श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली टोलीलाई प्रतिनिधिसभा र आफ्नो तर्फबाट सफलताको शुभकामना दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २१ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।