काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा विभिन्न चार बुँदामा परमादेश जारी गरेको छ ।

संविधानविद् तथा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु विमल ज्ञवाली, लिलाधर उपाध्याय, शशीकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै २०७३ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता तथा स्वाभिमान र नेपालीको हक हितको रक्षाका साथै सीमानाको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले नेपाल–भारतबिच खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकनको लागि पहल गर्न, नेपाली जनताको जीउधनको सुरक्षा र सीमा दुरुपयोग रोक्न, सीमा मिचाइ रोक्न, नेपाल–भारत सीमा वारपार गर्ने सहत मार्गका यात्रुलाई नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा परिचयपत्र देखाइ त्यसको अभिलेख राखी सीमा वारवार गर्ने कार्य गरी सीमा व्यवस्थापन एवं नियमन गर्नू, गराउनू भनी आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गर्न रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।

२०७८ वैशाख १२ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सोही रिटमाथि सुनुवाइपछि सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशसहितको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो ।

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत जावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई देशबिच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक एवं कुटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू, गराउनू भनेर सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाइ नेपाल भारत सीमा वारपार गर्नका लागि निश्चित स्थलमार्गहरुको निर्क्यौल गरी उक्त स्थलमार्गहरुबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरुमा भाषाको समस्या नहोस् भन्नका लागि सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायमा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई भरसक भाषागत तालिम प्रदान गरी नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरुले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाइ त्यसको अभिलेखसमेत राखी सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नू गराउनू ।’

नेपालको संविधान तथा कानुनको अधिनमा रही नेपाल–भारतबिच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजहरु समेतका आधारमा नेपालका मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमा अंकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक रुपमा पहल गरी समझदारी कायम गरी उचित प्रक्रियाबाट पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित सीमाको उचित किसिमले विवादित क्षेत्रको सीमा अंकन गरी विवाद समाधान गर्नू भनेर पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्य विज्ञ समूहले गरिरहेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइ सम्पन्न गराई सीमा विवाद समाधान गर्नू गराउनू भनेर समेत सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।

‘देशको सीमाको अवस्था र स्थिति सीमानामा एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्ने कार्यलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने विषय तथा सीमा नाकामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषय सबै नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा चासो र सरोकारको विषय हो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो राष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारमा कुनै नागरिकको सम्बन्ध वा सरोकार हुँदैन भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’

आफ्नो देशको सीमाना निर्धारण गर्ने र सीमाबाट हुने आवतजावत तथा अन्य गतिविधिलाई नियमन र व्यवस्थित गरी समग्र देश र नागरिकको जीउधन तथा सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा नेपाल–भारत खुला सीमाना भन्ने मान्यतालाई इन्कार गरेको छ । २००९ साल वैशाख ९ गतेको नेपाल गजेटमा ‘अब उप्रान्त भारतबाट भारतीयहरुले काठमाण्डू आउँदा जिल्ला या सिटी म्याजिष्ट्रेटबाट पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड लिइ आउनुपर्ने छ । सो लिई आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन । सो पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड नेपाल सरकारका पुलिस विभागका मानिसले अनुरोध गरेमा उनीहरुलाई देखाउनु पर्दछ । नेपालीहरुले भारतबाट काठमाण्डू आउँदा र यताबाट भारततर्फ जाँदा समेत दोहोरो राहदानी लिई आउनु जानु पर्दछ’ भनिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा यो व्यवस्थाले नेपाल–भारतबिचमा खुला सीमा भए पनि केही हदसम्म व्यवस्थित गरी नियमन गरिएको थियो भनेर बुझ्न सकिने तर्क गरेको छ ।

‘त्यसैगरी अध्यागमन ऐन २०४९, राहदानी ऐन २०२४, राहदानी नियमावली २०५९ समेतमा कुनै पनि विदेशीले राहदानी र भिसा नलिई नेपाल राज्यभित्र प्रवेश गर्न वा नेपाल बस्न पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्थाले कानुनी रुपमा भारतसँग पनि खुला सीमाना नभई नियमन सीमा प्रणाली रहेको भन्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यद्यपि हाल आएर नेपाल–भारतबिच स्थलमार्गमा त्यस्तो कुनै नियमनकारी व्यवस्था प्रचलनमा रहेको भन्ने प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट खुल्न आएको देखिँदैन ।’

खुला रुपमा आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्थाले चेलिबेटी बेचबिखन, लागु पदार्थ ओसारपसार, व्यक्ति अपहरण, भन्सार छली, मालसामान तस्करी, भारतीय नक्कली नोट ओसारपसार जस्ता अवाञ्छित कार्यहरु दुवै देशका लागि समस्याका रुपमा रहेको भए पनि अल्पविकसित राष्ट्रको हिसाबले तुलनात्मक रुपमा नेपालका लागि अझ चुनौतीपूर्ण रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि रोक्न राज्यले परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर पन्छिन मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘...आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि स्थलगत सीमा नाकाहरु तथा आवतजावत गर्ने स्थानहरुमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, विकसित प्रविधिहरु (सीसीटीभी) जडान गर्ने लगायतका माध्यमबाट सीमाको व्यवस्थापन र निगरानी दुरुस्त बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।’