काठमाडौँ । सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने दलहरुबीचको एक महिनाअघिको सहमति कार्यान्वयन गर्न दलहरुलाई सकस परेको छ । आयोग गठनबारे सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीचको आइतबार भएको छलफलमा पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा कुरा नमिल्दा विना सहमति सकिएको छ । शुक्रबारको छलफलमा पनि क्षेत्राधिकारमा कुरा मिलेको थिएन । 

गत भदौ ६ गते आयोग गठन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएपनि आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच मतभेद हुँदा आयोग गठनका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो । सरकार पक्षले आयोगको क्षेत्राअधिकार कमजोर बनाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षको भनाइ छ भने सत्तापक्षले एमालेले भदौ ६ को सहमति भन्दा बाहिर गएर थप विषयहरु प्रवेश गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ । आइतबारको छलफलमा आयोग गठन गर्ने र क्षेत्राधिकार के–के हुने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र आफूहरुबीच भएको छलफलमा पनि सहमति जुट्न नसकेको एमाले नेता महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल र सचेतक महेश बर्तौला तथा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए । बैठकपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । एमाले नेता बर्तौलाले आफूहरूले आज बेलुकासम्म आयोग गठन गर्न भनेको भन्दै सत्तापक्षमा निर्भर रहेको बताए । 

‘हामीले आज बेलुकासम्म आयोग गठन हुनुपर्छ भनेका छौ । हेरौँ उहाँहहरुल के गर्नुहुन्छ ?’, बर्तौलाको भनाइ छ । 

उनले नाममात्रको आयोग बनाउने तर काम केही नगरोस् भन्ने सत्ता पक्षको भनाइ आएकाले सहमति जुट्न नसकेको बताए । ‘कानुन र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिने र सीआइबीको प्रतिवेदनमा आयोगले अध्ययनमात्र गर्ने भन्ने उहाँहरुको कुरा रह्यो । त्यस्तो आयोग बनाउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने हाम्रो कुरा रह्यो । विवाद त्यसैमा हो’, बर्तौलाको भनाइ छ ।