बर्लिन । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को नियमन भविष्यमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जर्मनी, फ्रान्स र इटलीबिच सहमति भएको छ । तीन देशका सरकारहरूले युरोपेली संघ (ईयू)मा साना र ठुला सबै खाले एआई प्रदायकलाई स्वैच्छिक प्रतिबद्धतामा बाँध्ने पक्षमा सहमति गरेका छन् ।

यो सहमतिलाई ईयू स्तरमा लगिने अपेक्षा गरिएको छ । एआईको नियमनबारे संघको धारणाबारे अहिले युरोपेली परिषद्, युरोपेली संसद र युरोपेली आयोगबिच छलफल भइरहेको छन् । युरोपेली संसद्ले जुनमा नै एआईको नवप्रवर्तनमुखी शक्तिलाई सुस्त नपार्ने गरी यसको प्रयोगले हुने सुरक्षा जोखिमहरू टार्न र यसका कारण हुन सक्ने भेदभावपूर्ण असरहरू हटाउन एआई ऐन पेस गरेको थियो । सुरुमा यो ऐनले मुख्य एआई प्रदायक कम्पनीहरूलाई मात्रै बाँध्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आचारसंहिता सबैले पालना गर्नु पर्नेछ । सुरुमा प्रतिबन्धको प्रस्ताव छैन । आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा त्यस्तो गर्ने कम्पनीलाई निश्चित अवधिका लागि बन्देज लगाउन प्रतिबन्ध प्रणाली भने बनाइनेछ । पछिल्लो समय विश्वभर एआईबारे त्रास उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तोमा एआईको नियमन कसरी गर्ने भन्नेबारे सबैतिर चिन्ता र चासो बढेको छ ।