काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका ६ जना प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमाथि आइतबार अपराह्न छलफल सकिएसँगै सांसदहरू समितिको हलबाट बाहिर निस्कँदै थिए । त्यहीबेला संसद् सचिवालयको भवनको भर्याङमा भेटिइन् जनकपुरमा गत जेठमा मृत फेला परेकी आरती साहकी बहिनी मनीषा । 

उनले एमाले सचेतक महेश बर्तौला लगायतका सांसदछेउ पुगेर रुँदै भनिन्, ‘हामीलाई सरकारले कहिँपनि हिँड्न नदिने भयो, सिंहदरबार आउँदा पनि समातेर लैजान खोज्यो । आज मानव अधिकार आयोगको कार्यालय जाँदा समेत प्रहरीले पक्राउ गरेर चौकीमा लग्यो । बरु हामीलाई मारिदिनुस् । यस्तो पढ्ने उमेरमा न्याय माग्दा आउँदा प्रहरीले दुःख दिइरहेको छ ।’

आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा जाँदै गर्दा आफूहरूलाई सडकबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेर प्रहरी कार्यालय जावलाखेल लगिएको उनको गुनासो थियो । संसदीय सुनुवाइका लागि उजुरीकर्तासँगको छलफलका लागि प्रवेश पास लिएर आउँदा समेत सिंहदरबारको गेटमा यो निषेधित क्षेत्र हो, तपाईँहरू जान पाउनुहुन्न भनेर रोकेको भन्दै सांसद बर्तौैलासँग मनीषालगायत पीडित परिवारका सदस्यले गुनासो गरे । प्रहरीले आफूहरूको निगरानीमा जाने र फर्किने सर्त राखेर मात्र संसदीय समितिमा आउन पाएको उनीहरूले बताए । 

सांसद बर्तौला र देवेन्द्र दाहालले सामान्य नागरिकलाई हिँडडुल समेत गर्न नदिने, पक्राउ परेर लैजाने कुरा गम्भीर रहेको बताउँदै त्यसबारे सरकारसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिए । साहको परिवारलाई प्रहरीको एक टोलीले घेरा हालेर संसदीय समितिमा ल्याएको थियो भने गेटबाट बाहिरिँदासम्म प्रहरीको टोली पछि लागेको थियो ।   

आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस ६ जना न्यायाधीशमाथि उजुरी गरेका १० जना उजुरीकर्तासँग छलफल सकिएको छ ।  मंसिर २९ गते प्रस्तावित न्यायाधीशमाथि संसदीय सुनुवाइ गर्नु पूर्व उनीहरूमाथि सार्वजनिक रूपमा मागिएको उजुरीमाथि छलफल गरिएको थियो । उजुरीकर्तालाई संसदीय समितिमा बोलाएर उजुरीको आधार, कारण र तथ्यमाथि छलफल भएको थियो । 

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीमाथि सबैभन्दा धेरै ५ वटा उजुरी परेको थियो । उनीमाथि धनुषामा गत जेठ ७ गते आफ्नै घरमा मृत फेला परेकी आरती साहका परिवारका ३ जना सदस्यले सुवेदीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेका थिए । 

आरती साहका बुबा विनोद कुमार साह, आमा निर्मलादेवी साह र दाइ प्रेम साहले उजुरी गरेका थिए । समितिले उजुरी गरेका उनीहरूलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । 

आरती साहलाई निजको पति तथा ससुराले कुटपिट गरी हत्या गरेको र सोको मुद्दाबारेमा जिल्ला अदालत जनकपुरको फैसला चित्त नबुझी उच्च अदालत जनकपुरमा प्रतिवादीहरूले बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको र उच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका सारङ्गा सुवेदी र किरण कुमार पोखरेलको इजलासले सो घटना हेरेको उनीहरूले सांसदहरूलाई सुनाए । 

सो क्रममा न्यायाधीश सुवेदी र पोखरेलले प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिई पीडित परिवारलाई अन्याय गर्ने काम गरेको आरोप लगाए । सो आदेश गर्नका लागि पीडक पक्षबाट न्यायाधीश सुवेदी र पोखरेलले ठुलो रकम लिएको पनि आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सुवेदी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा पीडितले न्याय नपाउने, न्यायपालिकाको गौरव र गरिमा पनि खस्कने कुरा सांसदहरूलाई सुनाए । 

सुवेदीविरुद्ध उजुरी दिने अर्का उजुरीकर्ता चिरञ्जीवी भक्त पौडेलले आफ्ना छोराको हत्या भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा न्यायाधीशले अन्याय गरेको बताए । 

उच्च अदालत जनकपुरमा वीरगञ्ज इजलासमा २०७९ असोज ६ गते  सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश सुवेदीले यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि ७ जना अभियुक्तहरूलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडेर न्याय निरूपणलाई कमजोर बनाई अन्याय गरेको आरोप लगाए । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाविरुद्ध राज्यलाई अरबौँ रुपैयाँ क्षति पुर्याएको आरोप 

सर्वोच्चका अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना विरुद्ध राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ क्षति पु¥याएको उजुरी परेको छ । राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष रहेका बेला उनले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ क्षति हुने गरी फैसला गरेको अरोप लागेको छ । यसरी आरोप लगाउँदै संसदीय समितिमा उजुरी गर्ने व्यक्ति हुन् सरकारका बहालवाला उपसचिव पुष्पप्रसाद गुरागाईँ । 

सो कार्यकालमा उनले हेरेका झन्डै १५० मुद्दाका क्रममा उनले राज्यलाई घाटा हुने गरी गलत निर्णय गरेको र अधिकांश उनका मुद्रामा आफूले फरक मत दर्ज गराएको सांसदहरूलाई सुनाए । 

ढुङ्गानाले गरेका गलत क्रियाकलापलाई बाहिर ल्याउन खोज्दा उनले अवकाशपछि पनि नछोड्ने धम्की दिएका कारण उनका गलत कार्य आफूले बाहिर ल्याउन नसकेको सांसदहरू समक्ष दाबी गरे । 

यस्तै डा.भगवान् खड्का र धनपति पौडेलले पनि न्यायाधीश ढुङ्गाना विरुद्ध उजुरी गरेका थिए । उनीहरूले एक सहकारीले ऋणीको धितो जफत गर्ने क्रममा प्रक्रिया पु¥याएर बोलकबोल गर्दा सबैभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई नदिएर दोस्रो स्थानमा कबोल गर्नेलाई धितो सर्कान दिई अन्याय गरेको सांसदहरूलाई सुनाए । 

उजुरीकर्ता भगवान् खड्काले घुस खाएर ढुङ्गानाले त्यस्तो फैसला गरेको दाबी गर्दै घुसको कुनै प्रमाण नहुने बताए । २ करोड ५२ लाखमा धितो सकार्दा ऋणी कमलादेवी श्रेष्ठलाई ४८ लाख फाइदा हुने अवस्था रहेको अवस्थामा उनको निर्णयले ऋणी थप पीडित बनेको बताए । बोलपत्रमा भाग लिँदा बैंकबाट ऋण लिएर बुझाएको अग्रिम रकम २५ लाख पनि फिर्ता नआएको र सो ब्याज बैंकमा तिरिरहनुपरेको सुनाए । 

न्यायाधीश अब्दुलले डिभोर्सपछि सासूविरुद्ध मुद्दा हालेकी बुहारीलाई जिताएको उजुरी 

यस्तै अर्का उजुरीकर्ता चितवनकी जानुकादेवी भट्टराईले सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले २०६८ सालमा डिभोर्स भएकी बुहारीले आफूमाथि अंश मुद्दा हालेको र कानुनी रूपमा छुटेर गएको व्यक्तिको पक्षमा फैसला गरी अन्याय गरेको उजुरी गरेकी छिन् । 

बुहारीले आफ्नो श्रीमानसँग मुद्दा लडेर अंश लिइसकेको अवस्थामा आफूले दुःख गरी कमाएको व्यक्तिगत सम्पत्ति दाबी गर्दै मुद्दा हालेको र न्यायाधीश मुसलमानले डिभोर्स भएको परिवारकी पूर्व सासूबाट समेत अंश भराएकोले सर्वोच्चका लागि न्यायाधीश हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिन् । 

समितिका सांसदहरूले उजुरीकर्तासँग उजुरीको तथ्य प्रमाण खोजेका थिए । साथै उजुरी लगाएका न्यायाधीशले त्रुटि गरेको भए मुद्दा दोहो¥याएर हेर्न माथिल्लो अदालत किन नगएको भन्दै उजुरीकर्ताहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । 

उजुरीकर्तासँग छलफलपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले  सर्वोच्चका प्रस्तावित ६ न्यायाधिसमाथि मंसिर २९ गते संसदीय सुनुवाइ गर्ने भएको छ । 

सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध सबैभन्दा धेरै ५ वटा उजुरी पर्दा टेकप्रसाद ढुङ्गानाविरुद्ध ३ वटा र अब्दुल अजिज मुसलमान विरुद्ध १ वटा उजुरी परेको छ । अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरू सुनिल पोखरेल, महेश शर्मा पौड्याल र बालकृष्ण ढकाल विरुद्ध भने उजुरी परेको छैन ।