काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करिब २ खर्ब हाराहारी कर्जा लगानी जोखिममा परेको छ । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको कूल कर्जा लगानीको ३.६६ प्रतिशत लगानी उच्च जोखिममा परेको हो ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म बैंकहरूले गरेको कूल कर्जा लगानीमध्ये १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी खराब कर्जामा रूपान्तरण भएका छन् । कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५९ खर्ब १२ अर्ब ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गर्दै ४९ खर्ब ७६ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी गरेका थिए । 

मध्य–डिसेम्बर अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्ममा यस्तो निक्षेप र कर्जा लगानी दुवै बढेर ६०/५० को स्थितिमा पुगिसकेको छ । अर्थात् पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप सङ्कलन बढेर ६० खर्ब नाघिसकेको छ भने यता कर्जा लगानी समेत बढेर करिब ५० खर्ब हाराहारी पुगेको छ । 

खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूको नाफा प्रभावित

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी जोखिम बढ्दै गर्दा यता नाफासमेत प्रभावित हुन पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नाफाको अधिक प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन (लोन लस्ट प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्दा नाफामा खुम्चिन पुगेको हो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तको तुलनामा १३.६९ प्रतिशतले बढी हो । २०८० असार मसान्तसम्ममा बैंकहरूले लोन लस्ट प्रोभिजनिङ बापत १ खर्ब ६८ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएका थिए । 

आर्थिक वर्षको चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा २२ अर्ब १७ करोड ७० लाख रुपैयाँमा खुम्चिन पुगेको छ । जसमध्ये क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको नाफा २० अर्ब ५६ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने बाँकी रहेका ३४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा जम्मा १ अर्ब ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

धितो लिलाम गरेर उठाउन चुनौती

केन्द्रीय बैंकले गत मङ्सिर १३ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा एक परिपत्र जारी गरेको थियो । इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को नाममा समेत परिपत्र गर्दै केन्द्रीय बैंकले खराब कर्जामा रूपान्तरण भएका लगानी असुलीको हकमा पहिला ऋणीको धितो बेचेर उठाउन अनि मात्र अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन गर्‍यो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा परिमार्जन गर्दै निर्देशन जारी गरेको केन्द्रीय बैंकले ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई धितो हुँदासम्म कालो सूचीमा नराख्न र कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

निर्देशनको १२ नम्बर बुँदाको ९ को उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘जमानतदाता (धितोवाला ऋणी) लाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । यो सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’

यसको अर्थ ऋणीको धितो हुँदैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न पाउँदैन । केन्द्रीय बैंकको यही निर्देशन अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठुलो चुनौती बनेर खडा भएको छ । 

कात्तिक मसान्तकै केन्द्रीय बैंकको रिपोर्टअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋणीहरूसँग लिएको जमानत धितो (कोल्याटरल) बापत २१ अर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । तर, बैंकहरू यो सम्पत्ति न त बेच्न नै सकेका छन् न त कर्जा लगानी नै उठाउन सकेका छन् ।

तर, बैंकहरूले धितोमा मात्र नभएर दुई पक्षको आपसी समझदारीमा पनि कर्जा लिनेदिने हुने गरेको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैैंकको व्यवस्था तथा निर्देशन गलत भएको बताएका छन् । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितोमा मात्र नभएर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ (दुई पक्षको आपसी समझदारी) मा पनि कर्जा लेनादेना भइरहेका हुन्छन् । यस्तोमा धितो बेचेर लगानी असुल्ने भन्ने हुँदैन । भएका धितो पनि नबेची पहिला ऋणीलाई सचेत गराएर उठाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पहिला धितो लिलाम गर अनि ऋणीकोमा जा भने जस्तो भयो । यो गलत छ,’ केसीले रातोपाटीसँग भने ।

पछिल्लो समय बढेको वित्तीय अराजकता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथिको चौतर्फी प्रहार अझै नरोकिएका बेला यस्ता निर्णयहरूमा केन्द्रीय बैंक सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा आफूहरूले केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गर्ने केसीले बताए ।

यता केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अनुशासन ऋणी र ऋण दाता दुवैको हितलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको बताएको छ । व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राखेर तीनपुस्ते बदनाम गराउनेभन्दा पनि धितो बेचेर लगानी उठाउनु उपयुक्त हुने केन्द्रीय बैंकका नारायण पोखरेलको भनाइ छ । यसो गर्दा खराब कर्जा र ऋणीको कालो सूची घट्ने बैंकको अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

तथापि, ऋणी र वित्तीय संस्थाबिच भएको सम्झौता वा लिखतबमोजिम लिएको रकम नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ अनुसार कालो सूचीमा राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ । ऐनको उपदफा (१) अनुसार समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीको नामावली अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने र प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा वा त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना भाखाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्छ । यस्ता ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्छ । यस्तो सिफारिस ऋणीको धितो रहेकै अवस्थामा गर्न मिल्ने प्रावधान छ । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाले लघुवित्त वित्तीय संस्थासँगै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंकले समेत गरेको औद्योगिक लगानी समस्यामा परेका ऋणी फर्म तथा कम्पनीको अवस्था हेरी कूल ब्याजको १० प्रतिशतसम्म असुल गरी बाँकी सावाँ ब्याजको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।