काठमाडौँ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान स्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल नतिरहेको भन्दै ठूलो उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेको कार्य प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै मुख्य औद्योगिक कोरिडहरूमा ठूला उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौं मजदुर बेरोजगार भई त्यसको प्रतिकूल प्रभाव निर्माण उद्योगमा पनि परेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा विहिवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 ‘राज्यबाट व्यवसायीले निर्माण कार्य गरेको भुक्तानी नपाएको कारण समग्र निर्माण उद्योग नै समस्याग्रस्त रहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा यसरी उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण उद्योग थप मारमा परेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्यमीहरू नियमानुसार उपभोग गरेको विद्युतको बाँकी बक्यौता तिर्न तयार हुँदा हुँदै प्राधिकरणले हठात् लाइन काटेबाट राज्य आफ्नो अभिभावकीय दायित्वबाट पछि हटेको हो कि भन्ने महसुस महासंघलाई भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री नै उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको निकास दिने र महशुल निर्धारण आयोगको सुझाव अनुसार महशुल असुल गरिने बताइरहँदा प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिनु न्यायोचित नभएकाले वार्ताद्धारा नै समस्या समाधान गरी औद्योगिक वातावरण खलबलिन नदिन महासंघले सम्बन्धित् सबै पक्षसँग माग गरेको छ । विद्युत लाइन नै काटेसँगै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीहरूको अभाव भई आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने र कृत्रिम रुपले मूल्यवृद्धि हुन जाने महासंघको भनाइ छ । 

जसका कारण पूर्वाधार खर्च बढ्न गई अन्तत ः सो आर्थिक भार राज्यलाई नै पर्न जाने भएकाले समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न पनि महासंघले नेपाल सरकार सहितका सम्बन्धित् सबै पक्षसँग विज्ञप्ति मार्फत् आग्रह गरेको छ ।