किमाथाङ्का  । सर्वोच्च अदालतले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न रोक लगाएको छ । सङ्खुवासभामा निमार्णाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न नपाइने निर्णय उक्त अदालतले गरेको हो । अरुण पीडित सङ्घर्ष समितिविरुद्ध हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी–पुखुवा) को जग्गाको मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीले वर्षौंदेखि मुआब्जा रकमको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले विरोधको कार्यक्रम गरी निर्माण कार्यलाई अवरोध नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अरुण तेस्रोका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रमणकुमार कर्ण र विशेष थापाले गरेको बहसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

अदालतले अरुण तेस्रो निर्माण कार्यमा सहजताका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभालाई निर्देशन दिएको छ । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग संघर्ष समितिले मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्ने गरेको छ ।

खाँदबारी नगरपालिका–४ छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ्ग सडक खण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।  गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।

गत कात्तिक १७ गतेको ५६औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जाबापतको रु ५३ करोड सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ गतेदेखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छैन ।