काठमाडौँ । सरकारले बनाएको एउटा कार्यदलले नेपालस्थित विदेशी राष्ट्रका कूटनीतिक तथा कन्सुलर नियोगहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा तिनका काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको दुरुपयोग हुँदै आएको ठम्याई गरेको छ । 

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वको यातायात सुधार–सुझाव कार्यदलले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको १३ बुँदामा नेपालमा रहेका कूटनीतिक तथा कन्सुलर नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अवैतनिक महावाणिज्यदूतका सवारीहरू कालोबजारी, तस्करी तथा अन्य गैर कानुनी क्रियाकलापमा प्रयोग भएको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले कुन–कुन नियोगका अवैतनिक महावाणिज्यदूतका सवारी भनेर खुलाएको छैन । उसले कूटनीतिक नम्बर प्लेट भएका सवारीलाई गैर कानुनी क्रियाकलापमा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उल्लेख गर्दै भनिएको छ,‘ कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६१ र कन्सुलर सम्बन्ध सम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६३ मा भएका व्यवस्था तथा नेपाल कानुन बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिउपर कानुनी कारबाही अघि बढाउने र निजको कूटनीतिक हैसियत अन्त्य गरी निजलाई सम्बन्धित राष्ट्रमा फिर्ता पठाउनुपर्छ ।’ 

कार्यदलले अवैतनिक महावाणिज्यदूत भएका केही व्यक्तिहरूले आफ्नो पदीय हैसियत समाप्त भएपछि पनि कूटनीतिक नम्बर प्लेट भएका सवारी प्रयोग गरिरहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले कूटनीतिक हैसियत समाप्त भएका व्यक्तिलाई कूटनीतिक नम्बर प्लेट भएका सवारी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘कूटनीतिक नम्बर प्लेट भएका सवारीको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने र कन्सुलर हैसियत समाप्त भएका सम्बन्धित विदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त भए पछि त्यस्तो व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको कूटनीतिक नम्बर प्लेटको सवारीको नम्बर गैर कूटनीतिक नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ कार्यदलले प्रतिवेदनमा भन्यो,‘ यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’