पोखरा । अत्यधिक कर बढेको नगरबासीको गुनासोपछि पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभाले अन्ततः सामान्य छुट दिएर विवादलाई ‘डाइभर्ट’ गरेको छ ।

नगरपालिकाले वर्षौंदेखि पुस मसान्तसम्म हरेक करदातालाई १० प्रतिशत कर छुट दिँदै आएको थियो । सोही छुट असारसम्म दिने गरी नगरसभाले पारित गरेको हो । १० प्रतिशत छुटलाई १५ प्रतिशत बनाइएको छ भने कर तिरिसकेकालाई २५ प्रतिशतमात्रै अर्को वर्ष छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।

छुटको अवधि बढाए पनि दर भने जस्ताको त्यस्तै छ । गत असारमा पास भएको र साउनदेखि कार्यान्वयनमा गएको आर्थिक ऐनले साना करदातालाई मर्कामा पारेको गुनासो व्यापक छ । त्यसपछि हिउँदे सभाबाट ऐन संशोधन गरिएको हो । त्यसअघि ऐन पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन समिति गठन भएको थियो ।

समितिले दिएको सुभावकै आधारमा ऐनलाई संशोधन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । करको दर घटाउन चर्को दबाब थियो । तर ऐन संशोधनका क्रममा त्यस्तो भएन ।

समितिले शुक्रबार बसेको नगरसभाको बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । पोखरा–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

‘८ महिना भइसक्यो कर लिन थालेको । अहिले आएर दर घटाउन सजिलो छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘जसरी पनि नागरिकलाई राहत दिने हो । छुट प्रतिशत र अवधि घटाएपछि केही सहज भएको छ ।’

प्रतिवेदनले भूमिको मूल्याङ्कन अवैज्ञानिक रुपमा बढेपछि कर पनि ह्वात्तै बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । मालपोत तथा भूमि करमा जग्गाको सुरुको न्यूनतम मूल्याङ्कन समूहको सीमा नै बढेको समितिको निष्कर्ष थियो ।

न्यूनतम मूल्याङ्कनको सीमा २० लाखबाट ३० लाख बनाउँदा न्यूनतम कर १५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । जग्गाको मूल्याङ्कन १ करोड रुपैयाँ हुँदा ३६ प्रतिशत कर बढेको छ भने ३ करोड हुँदा ४४ प्रतिशत बढेको हो ।

धेरै मूल्याङ्कन भएका करदातालाई भने यही ऐनले सहज बनाएको छ । ८ करोडसम्म मूल्याङ्कन हुँदा ३ प्रतिशतमात्रै कर बढेको छ भने त्यसमाथिका मूल्याङ्कन हुने करदाताको कर पोहोरभन्दा पनि घटेको छ ।

समितिले आगामी वर्ष मालपोत तथा भूमिकरमा ३० लाखसम्म मूल्याङ्कन हुनेसँग ५ सय रुपैयाँमात्र लिन प्रस्ताव गरेको छ । ३० देखि ७० लाखसम्म २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, ७० लाखदेखि १ करोडसम्म ५ हजार २ सय ५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, २ करोड, ५ करोड, ९ करोड र १४ करोड तथा त्यसमाथिको करको दर फरक बनाउन सुझाइएको छ । १४ करोडभन्दा माथि सम्पत्ति हुनेसँग ०.१५ प्रतिशतले करको दर लिन सुझाइएको छ । नगरसभाले भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी कार्यविधि र बाल अधिकार सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकसमेत पास गरेको छ ।

नगरसभाले स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि पदपूर्ति सहित थप जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न १ सय ५४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।