काठमाडौँ । शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । शिवराज भुर्तेलमार्फत पेस गरिएको जवाफमा योग्यताका सम्बन्धमा परेको रिट खारेजीको माग गरिएको छ । 

अधिकारीले राष्ट्र बैङ्कको उच्चस्तरको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीहरूमा रही बैङ्कको गभर्नरसरहकै योग्यता रहेको र डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भई बैङ्कको सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन १९८८ मा वाणिज्य प्रशासनमा स्नातक र सन् १९९३ मा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण गरेकाले गभर्नर हुने योग्यता पुगेको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुन योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले गलत गत वर्ष पुस १२ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए, भट्टराईसहित मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथि यही फागुन २१ गते सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै छ ।

राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएकोमा अधिकारीको योग्यता सो बमोजिम नभएको र उनी गभर्नरका लागि योग्य नहुने भन्दै नियुक्ति बदरको माग रिटकर्ताले गरेका छन् । अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सो सरह नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सर्वोच्चको पत्र पुस २६ मा बुझेका अधिकारीले १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नु पर्नेमा ढिलो पठाएका हुन । उनले म्याद गुजारेर थामिएको म्यादभित्र अर्थात् माघ २६ गते जवाफ पेस गरेका छन् । ‘ज्वरो, आई काबु बाहिरको परिस्थिति परी उक्त म्याद गुज्रन गएको’ जिकिर उनले गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरूले योग्यता नपुगेकाले अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् ।  सिफारिसप्रति निवेदकबाट प्रश्न नउठेकाले नियुक्ति सम्बन्धी विवादको रिट खारेज गर्न माग अधिकारीको जवाफ पत्रमा गरिएको छ ।