बारा । बारा जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी संघ लि.ले आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।  संघले आज बाराको निजगढ नगरपालिकाको सभा हालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुध उत्पादक किसानको माग सम्बोधनमा नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका हुन् ।

बारा जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. मा यस जिल्लाका ४ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका ११ हजार किसान परिवारको आबद्ध छन् ।  दुग्ध सहकारी मार्फत दैनिक ६० हजार लिटर दुग्ध सङ्कलन गर्दै करिब ५० लाख रकम सहरको पैसा गाउँ भित्र्याउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन क्रियाशील रहेको यस संघमा रहेका दुग्ध सङ्कलन गर्ने डेरी उद्योगहरूले यस क्षेत्रका किसानको विगत ३ महिना देखिको करिब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता दिन नसकेको बारा जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी संघ लिका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्टराईले जानकारी दिए । 

उनले विभिन्न बहानामा यस भेगका किसानले अघोषित मिल्क होलिडेको सामना गरिरहेको बताए छन् । जसले गर्दा आज बारा जिल्लाको दैनिक १२ हजार लि. दुग्ध बिक्री भइरहेको छैन र दुध उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उनको भनाई छ । 

यस्तै, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिले दुधको भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गरेको भन्दै विरोध स्वरूप दुग्ध उत्पादक किसानहरूले नेपाल भरी बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल सरकारसँग मिति २०८० मङ्सिर २६ गते सम्झौता भएकोमा उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको र दुध उत्पादक किसानको माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर समेत नदेखिएको दुग्ध उत्पादक किसानहरूको भनाई छ । 

६६ जिल्लाका एक हजार सात सय पचास बढी सहकारी आबद्ध रहेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिको समेत सहभागितामा दुग्ध उत्पादक कृषकहरूले दुग्ध बिक्री बापत पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी लगायतका विषयमा फाल्गुन १७ गते १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सबै जिल्लाका राजमार्गमा शान्ति पूर्ण रूपमा चक्का जान गर्ने, फाल्गुन २१ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा माग पूरा नभए सम्म धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने, मुलुकका १५ वटा किसान संगठनद्वारा घोषित सम्पूर्ण आन्दोलनलाई सशक्त बनाई वृहत् किसान आन्दोलनद्वारा घोषित मागहरू पूरा गर्न निरन्तर आन्दोलित हुने जनाएको छ । 

संघले दुग्ध किसानको देशका निजी डेरी उद्योगहरूद्वारा बारा जिल्ला भित्रका सहकारी मार्फत विगत ३ महिनादेखि बाँकी रहेको रकम रु. १८ करोड भन्दा बढी दुग्धको रकम अविलम्ब भुक्तानी गराउनुपर्ने, हाल किसानले भोगिरहेको मिल्क होलिडे तुरुन्त बन्द गराउनुपर्ने, अनियमित रूपमा आयातित दुग्ध एवं दुग्ध जन्य पदार्थहरूलाई पूर्ण बन्द गराई मौज्दात रहेका दुग्ध जन्य पदार्थ नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अविलम्ब बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, 

दुग्ध किसानलाई यस पेसामा जोगाई राख्न कृषि कर्जामा अनुदान कार्यक्रम विगत वर्षमा झैँ यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गराउनुपर्ने, पशु आहार र पशु औषधीमा भइरहेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दुग्धमा प्रति लि. रु. ५/- अनुदान सबै प्रदेशका किसानले पाउनुपर्ने, निर्यातित दुग्ध जन्य पदार्थमा अनुदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने, दुग्ध तथा दुग्ध जन्य पदार्थ निर्यातका लागि खोरेत लगायतका रोग मुक्त घोषणा गर्ने र बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी पशु बिमाको रकम तुरुन्तै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।