काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन र किसानलक्षित कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। 

विसं २०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भएपश्चात् मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै रासायनिक मल वितरण, बिमा प्रिमियम, वन व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य भएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण कार्यलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ को स्तरोन्नति गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत जम्मा ८९ हजार १९४ दशमलव ५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री वितरण भइसकेको छ। 

आगामी साउन महिनाभित्र थप २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरी किसानलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, उखु किसानहरूको भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा चिनी मिलहरूबाट भुक्तानी गरिनुपर्ने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने सरकारको तर्फबाट दिइने प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ असार २५ भित्रै किसानको खातामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नीतिगत र कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रालयले कृषि नीति २०८३ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ भने कृषि विधेयक २०८३ को मस्यौदा तर्जुमा गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। कृषि उपजहरूमा भौगोलिक सङ्केत (जीआई) मार्फत संरक्षण गर्न राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठुलो अलैँची बाली छनौट गरिएको छ। 

यस्तै, भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेट उपचार गरेर मात्र नेपाल प्रवेश अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। बीउ विजनतर्फ विभिन्न बालीका ३८४ वटा जातहरू सूचित वा पञ्जीकृत गरिएको छ भने किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म २६ लाख ३० हजारभन्दा बढी किसान सूचीकृत भइसकेका छन्।

वन तथा वातावरणतर्फ विकास आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न अध्यादेशमार्फत वन ऐन २०७६ को संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयले यस अवधिमा १ करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गरी २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न बाँके, बारा, रुपन्देही र चितवन गरी चार वटा डिभिजन वन कार्यालयमा ‘रेड सेल’ गठन गरिएको छ। 

त्यस्तै, राष्ट्रिय बाघ तथा शिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६ को क्यामेरा ट्र्यापिङ चरण सम्पन्न भइसकेको र यसको अन्तिम नतिजा विश्व बाघ दिवसमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जिल्लामा ११० जना फायर फाइटर नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ भने लाङटाङको गत्लाङ क्षेत्रमा वन डढेलोबाट क्षति भएको ठाउँमा ड्रोनमार्फत वृक्षारोपण गर्ने अवधारणा स्वीकृत भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु वित्त परिचालनमा मन्त्रालयले ऐतिहासिक सफलता पाएको दाबी गरेको छ। ग्लोबल एन्भाइरोन्मेन्ट फेसिलिटी (जीईएफ) र एडप्टेसन फन्डमार्फत विभिन्न ठुला अनुदान आयोजनाहरू सुरक्षित गरिएका छन्। यसैगरी, कोरिया सरकारसँग ६ दशमलव ७६ मिलियन अमेरिकी डलरको दुग्ध परियोजना र कोइका लगायतका निकायहरूसँग जलवायु उत्थानशील धान उत्पादनका लागि सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्। 

वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ), जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) र रेड पाण्डा नेटवर्कसँग आगामी अवधिहरूका लागि सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। दुग्ध विकास संस्थानतर्फ किसानको बाँकी भुक्तानी घटाउँदै कर्मचारीले पाउँदै आएको दूध घिउ सुविधा कटौती गरी वार्षिक ३ करोड रुपैयाँको व्ययभार कम गरिएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।