सुर्खेत । कर्णालीमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । खासगरी पूर्वाधार निर्माणमा संघ सरकारले ध्यान नदिएका कारण केही खेल प्रभावित हुन सक्ने देखिएको हो ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रङ्गशाला निर्माणाधीन छ । प्रतियोगितामा खेलाइने ३३ वटा खेलमध्ये निर्माणाधीन रङ्गशालामा बढीमा १५ वटामात्र खेल खेलाउन सकिन्छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल भन्छन्, ‘अन्य जिल्लाको खेलकुद पूर्वाधारका लागि हामीले सुरुमा जुन प्लान बनाएका थियौँ, त्यो अनुसार न संघीय सरकारले बजेट दियो, न निर्माणाधीन पूर्वाधारको कामले नै गति लिन सक्यो ।’

प्रदेश खेलकुद परिषद्ले जसरी पनि तोकिएकै मितिमा कर्णालीमा प्रतियोगिता हुनुपर्छ भनेर केन्द्रलाई दबाब दिइरहेको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन अब ८ महिना मात्रै बाँकी छ । ०८१ मंसिर २–९ गतेसम्म हुने प्रतियोगितालाई लक्षित गरेर भइरहेका पूर्वाधार निर्माणका काम सुस्त भएकाले सबै खेल खेलाउन सकिने सम्भावना निकै कम रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसविच सञ्ज्याल केन्द्र सरकारले खेल पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट नदिएको बताउँछन् । उनले प्रदेश रङ्गशाला निरीक्षण गर्न आउने हरेक मन्त्री, नेतादेखि सरोकारवालालाई अन्य खेल पूर्वाधारका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

केही समयअघि वीरेन्द्रनगर आएका संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुसँग उनले चाँडो बजेट व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका थिए । लिम्बुले पनि बजेट व्यवस्थापनका लागि आफूले आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासन दिएका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म अन्य खेल पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट छैन भने अर्कातिर निर्माणको काम सुरु भएका पूर्वाधारको काम पनि कछुवा गतिमा छन् ।

प्रदेश रङ्गशालाको काम अहिलेसम्म ७७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ०७८ मंसिर २० मा रङ्गशालाको शिलान्यास गरेका थिए । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागत रहेको रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा पाएको एमएसी–जीएसएल कम्पनीले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरिक्ने दाबीका साथ काम गरिरहेको छ । अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निर्माण भइरहेको रङ्गशालामा दर्शक क्षमता १० हजार छ ।

रङ्गशाला बाहेक अन्य जिल्लाको खेल पूर्वाधार निर्माण अहिलेसम्म कुनै पूर्ण छैनन् । मुगु, सल्यान, डोल्पामा खेल पूर्वाधारका लागि अहिलेसम्म जग्गा प्राप्तिको कामसमेत भएको छैन । सञ्ज्याल भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्ति भइसकेको भए दशौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता सुरु हुने बेलासम्म पूर्वाधार बनाइसक्ने काम हुन्थ्यो होला तर, अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव छैन ।’

जाजरकोट र कालिकोटमा कबर्ड हलको बहुवर्षीय योजना स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पुगेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म उक्त काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । कालिकोटमा १८ करोड र जाजरकोटमा ८ करोडको कबर्ड हल बनाउने योजना हो । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद लक्षित विभिन्न खेल मैदान मर्मत सुधारका लागि २ करोड बजेट छ । रुकुम पश्चिम र दैलेखमा कबर्ड हल मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ ।

हुम्लामा हक्की खेल मैदान निर्माणको काम अघि बढेको छ । १ करोड ६२ लाखको उक्त मैदान पनि मंसिरसम्म सम्पन्न हुने÷नहुने कुनै टुङ्गो छैन । जुम्लामा ४८ लाखको बजेटमा भलिबलको प्यारामिट निर्माण कार्य भर्खर सुरु भएको छ ।

वीरेन्द्रनगरकै कालिन्चोकमा क्रिकेट मैदान बनिरहेको छ । पुस २ गते शिलान्यास गरिएको उक्त योजना चैत महिनामा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ९८ लाख रुपैयाँको लागतमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले ७३ लाख १८ हजार ३३७ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । ठेकेदार कम्पनी केपी डीडी कन्ट्रक्सनले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने बताएको छ ।

चिसापानी खेल मैदानको पनि भर्खरै ठेक्का आह्वानको काम भएको खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ । पूर्वी सुर्खेतको मेहलकुनामा बन्ने खेल मैदान पनि भर्खरै डीपीआरको काम सम्पन्न भएको छ । रुकुमको चौरजहारीमा बन्ने भनिएको रङ्गशालाको अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । रङ्गशाला निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया आह्वान भएको लामो समय बितिसक्दा पनि रोकिएको छ ।

संघीय सरकारको ‘कर्णाली समृद्धि आयोजना’मार्फत निर्माण हुने उक्त रङ्गशालाका लागि ६२ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । सम्झौता रोकिएकै एक वर्ष भइसकेको प्रदेश खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ । सदस्यसचिव सञ्ज्याल भन्छन्, ‘दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका केही खेल अन्य जिल्लामा पनि लैजानुपर्छ । यसले कर्णालीको खेलमात्र होइन, खेलका माध्यमबाट पर्यटनको पनि विकास हुने अपेक्षा हो ।’

तर कुन खेल कहाँ खेलाउने भन्ने निर्णय राखेपले गर्ने हुँदा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेश रङ्गशालाले मात्रै धान्दैन, सबै जिल्लामा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्दा पनि केन्द्रबाट समयमा बजेट नआउँदा समस्या भएको छ ।

अर्कातिर प्रदेश सरकारसँग पनि बजेटको अभाव छ । निर्माणाधीन रङ्गशाला प्रदेश सरकारले बनाइरहेको हो, त्यस बाहेक अरु संरचनाका लागि प्रदेशसँग बजेट छैन । अझ संघीय सरकारले त कर्णालीको खेल पूर्वाधारका लागि न बजेटमै सम्बोधन गरेको छ, न नीति तथा कार्यक्रममै ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल भन्छन्, ‘सकेसम्म सबै खेल प्रदेश राजधानीमै गरिनुपर्छ । यद्यपि सबै खेल खेलाउन सम्भव नहुने हुँदा कुन जिल्ला सुरक्षा, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापनदेखि दुरीका हिसाबले सहज छ, त्यो जिल्लालाई प्राथमिकता दिइ खेल विभाजन गर्नुपर्छ ।’

सबै हिसाबले सहज हुने भएकाले अधिकांश खेल राजधानीमै गरिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । पूर्वाधारलाई देखाएर प्रतियोगिता रोकिन नहुने उनले बताए ।