काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव शरदचन्द्र अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । 

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ विपरीत गएर अधिकारीलाई नियुक्ति गरेको देखिएपछि केन्द्रले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो । अधिकारी नियुक्त गर्दा तोकिए अनुसार शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव नहेरी तत्कालीन वन मन्त्री शक्ति बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । 

अधिकारी नियुक्ति पछि केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । उजुरीका आधारमा छानबिन हुँदा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ (च) बमोजिम नियुक्ति गर्दा मनोनयनको प्रक्रिया समेत पुरा नगरेको पाइएको छ । ‘ वन मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनको लागि छनौट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भएको कार्यविधिको अनिवार्य रूपमा पालना नगरेको देखियो,’ केन्द्रका सचिव राम आधार साहले रातोपाटीसँग भने,‘ अधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत नदेखिएकोले सो विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (छ) बमोजिम निर्देशन दिइएको हो ।’ केन्द्रको फागुन २१ गते बसेको सचिव स्तरीय बैठकले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ अनुसार कोषको सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव पदमा मनोनीत हुनका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । तर, अधिकारीले आम सञ्चारमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । तत्कालीन वनमन्त्री बस्नेतले २०७७ पुस तीन गते अधिकारीलाई कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेका थिए ।