एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका साना दल अन्योलमा
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनमा सत्ता साझेदार बनेका साना दलहरु केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै अन्योलमा परेका छन् । उनीहरु नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकारमा फेरि सामेल हुने या विपक्षमा बस्ने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका १० दलमध्ये ८ दल कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका थिए । सत्ताको प्रमुख साझेदार रहँदै आएको माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ता सहयात्री साना दलहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
लुम्बिनीमा जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । यीमध्ये केही दल सरकारमै सामेल भएका थिए ।
जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका भण्डारी लाल अहिर हाल प्रदेशको कृषि मन्त्री छन् । तर जनमत पार्टीले लुम्बिनी सरकारका सम्बन्धमा अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारे उनी अन्योलमा छन् । गठबन्धनका सम्बन्धमा केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने, ‘पार्टीले सरकारमा बस भने यही सरकारमा बस्छु, छाडेर जा भनेको खण्डमा अर्को गठबन्धनमा जान्छु, तर अहिलेसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सचेतक नरमाया ढकालले केन्द्रकै गठबन्धनका बारेमा पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेका कारण लुम्बिनी प्रदेशको सवालमा स्वाभाविक रुपमा प्रस्ट हुन बाँकी रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘लुम्बिनीमा अहिलेसम्म हामीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिरहका छौँ तर अब के गर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रको निर्णयमा भर पर्छ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट लुम्बिनी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्म बहादुर चौधरी छन् ।
माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएसँगै लुम्बिनी सरकार सङ्कटमा परेको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका ११ सांसद छन् । बहुमतका लागि प्रदेशसभामा कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका ४–४ जना सांसद छन् । यस्तै, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३–३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ र स्वतन्त्रबाट १ सांसद छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका साना दल समेटेर भए पनि सत्ता टिकाउने गरी छलफल अगाडि बढेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोपाल भटराईले रातोपाटीलाई बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
