धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सांसदद्वय खुशीराम डगौरा थारु र लक्ष्मणकिशोर चौधरी सुदूरपश्चिम सरकारका विना विभागीय मन्त्री हुन् । फागुन २५ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चौथो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा खुशीराम थारुलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । त्यस्तै, फागुन २८ गते शाहले पाँचौँ पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरे । पाँचौँ पटकमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी पनि बिना विभागीय मन्त्री बने ।

फागुन २१ गतेपछि राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । योसँगै शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा प¥यो । त्यसयता मुख्यमन्त्री शाहले सत्तासीन दल नाउपाको साथमा मन्त्री मण्डल विस्तार गर्दै आएका छन् । तर मुख्यमन्त्री शाहले बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी भने दिएका छैनन् । 

रातोपाटीले बिना विभागीय मन्त्री लक्ष्मणकिशोरलाई भेटघाटको लागि समय र स्थान माग्दा उनले भने, ‘म त सडकछाप मन्त्री हो । जहाँ भए पनि ठिक छ । कहिले जिम्मेवारी पाइने हो, थाहा छैन ।’ 

अर्को विना विभागीय मन्त्री खुशीराम भने राजनीतिक परिस्थितिका कारण तत्काल आफूहरूले जिम्मेवारी नपाए पनि अब केही दिनमै जिम्मेवारी तोकिनेमा आशावादी रहेको सुनाए । तत्काल आफूहरूको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको उनी बताउँछन् ।

जिम्मेवारी नतोकिए पनि प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई गाडी र सुरक्षा, आवाससहितको सुविधा व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्हाल्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । ती दुई वटा मन्त्रालय टुक्राएर बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारीमा उनी छन्  । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याएर वन मन्त्रालय र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाउने र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइनेसम्मको छलफल थालिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा १० वटा मन्त्रालय बनाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार यहाँ रहेको ५३ सदस्यीय प्रदेश सभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र जोशी बताउँछन् । जसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने जोशीको भनाइ छ ।

• नाउपाप्रति मुख्यमन्त्री सशङ्कित

मुख्यमन्त्री शाह मन्त्रीमण्डल थप विस्तारसहित विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । तर, उनी नाउपाको राजनीतिक गतिविधिले विश्वस्त हुन नसकेको बताइएको छ ।

राप्रपाका सांसद खिमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीलाई सहभागी गराएर पुनः मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने र होलीलगत्तै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने योजना बनाएका थिए । नाउपाको प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपनि केन्द्रमा पार्टीले माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेसहितको समीकरण तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कारण मुख्यमन्त्री शाह अझै नाउपाप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेको बताइन्छ ।

शनिबार मात्रै नाउपाकी अध्यक्षसहित नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटवार्ताको क्रममा प्रचण्डले पार्टीलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए । सो भेटवार्तालाई सकारात्मक रूपमा लिएको नाउपाले जनाएको छ ।