काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घट्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तय भए पनि वास्तविक बजेट भने १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै हुने दाबी गरे । 

उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले १८ खर्बको बजेट सिलिङमा १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरूलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट भएको उनको भनाइ छ । 

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरूको धेरै र केहीको कमले बजेट घटेको जानकारी दिए । 

उनले बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था भए पनि कामहरू धेरै गर्नुपर्ने भएको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटलाई तीन समूहमा विभाजन गरी प्रस्ताव गरिएको बताए । 

श्रेष्ठले सरकारले राजश्व कर छलीको हकमा केही सुधार गरी राजश्व वृद्धि गर्नेगरी कामको थालनी गरेको बताए । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने रकम अहिले ५ खर्ब भए पनि खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कारण पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरू अगाडी बढाएको उनको भनाइ थियो । 

‘राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ५१ अर्ब दिएका थियौँ । कार्यान्वयन भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको सिलिङ तय गरेका छौँ । यसरी हेर्दा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको छ । यो बढेको नभएर १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष साँवा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरूलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट हो । त्यसकारण यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ । त्यही अनुसार मन्त्रालयहरूलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरूको धेरै र केहीको कमले घटेको छ ।’

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ औं योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले केही इन्टरभेन्टरका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको बताए । उनले १६ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे । उनले सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्पादनसँग जोड्ने र विकासको मोडललाई नयाँ मोडलमा लैजान खोजिएको उल्लेख गरे ।