पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिनुअघि समिति गठन गरेका थिए । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव तीर्थराज भट्टराई र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ बास्तोला सदस्य छन् । उनीहरुले उपयुक्त उम्मेद्वारहरु छनोट गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछन् । तर त्यसअघि सिफारिस र नियुक्तिको कार्यविधि नै बनाउन बाँकी छ ।

लामो समयदेखि अल्झिएको आमसञ्चार विधेयक यही सरकारले अघि बढाएको थियो । फागुन २१ गते संसदबाट पास भएपछि केही समय विपक्षी सांसदहरूले उक्त ऐन संसदमै राख्न सुझाएका थिए । तर उनीहरूको दबाबका बिच सभामुखले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइदिए । चैत ९ गते प्रदेश प्रमुखले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

विधेयकमा सहसचिव स्तरको प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । ३५ वर्ष उमेर पुगेर ६० वर्ष ननाघेका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा कम्तीमा पत्रकारिता क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख छ । रजिस्ट्रारको कार्यावली ४ वर्षको हुनेछ । प्रदेशमा सञ्चारको दर्ता, नवीकरण र नियमनका लागि उक्त रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरिएको हो ।

विपक्षी सांसदहरूले कामचलाउ सरकारले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । पहिले नै अल्पमतमा परेको बेला समिति गठन गर्ने र कामचलाउ भएको बेला प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको उनको तर्क छ । एमाले र माओवादीले संसदीय दलको बैठक बसेर दीर्घकालीन असर पर्ने र नियुक्ति सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।