काठमाडौँ । प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारको सुनिश्चित गराउन थप जिम्मेवार हुन तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्धित सबैमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपिल गरेको छ । विगत केही वर्षदेखि नेपाल वायु प्रदूषण हुने देशहरूको विश्वव्यापी सूचीको अग्रस्थानमा परिरहेको र यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

वन डढेलो, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्धनको रूपमा काठदाउरा तथा गुइँठाको प्रयोग, पेट्रोल तथा डिजेलजन्य सवारी साधनको प्रयोग, पुराना सवारी साधन, उद्योगधन्दा, अन्तर्देशीय वायु प्रदूषण आदिका कारण काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरिका अधिकांश स्थानमा वायु गुणस्तर राष्ट्रिय तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा निकै उच्च रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । प्रारम्भिक अनुगमनका क्रममा नेपालमा स्थापित वायु गुणस्तर मापन गर्ने २७ वटा संयन्त्रमध्ये १५ वटा संयन्त्रले काम नगरेको जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । 

उच्च वायु प्रदूषणले विशेष गरी दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, नवजात शिशु, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको आयोगको भनाई छ । ‘नेपालमा प्रतिवर्ष ४२ हजारभन्दा बढी नागरिकले वायु प्रदूषणका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै प्रतिवर्ष ५ हजार बढीको मृत्यु वायु प्रदूषणको कारण भइरहेको पाइएको छ । मुख्यगरी दीर्घकालीन फोक्सोको रोग, मुटुको रोग, मस्तिष्कघात, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा सङ्क्रमण आदि स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ,’ आयोगले भनेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वायु प्रदूषणबाट हुने असर न्यूनीकरण वा निराकरण गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ, ।’ तर गुणस्तरीय वायुसहित नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हकको सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकारको प्रयासका बाबजुद नागरिकको जीवनको अधिकार प्रत्याभूत हुन नसकेको पोखरेलको भनाई छ ।