पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले शुक्रबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनेगरी तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट दिउँसो ३ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । 

सोही बैठकबाट अधिकारीले विश्वासको मत लिने सत्तारुढ दलका नेताहरूको भनाइ छ । तर, प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वासको मत लिनेबारे हालसम्म जानकारी नगराइएको पाइएको छ ।  अब प्रश्न उठ्छ के अधिकारीको विश्वासको मत माथि ७ गते छलफल हुन्छ ? प्रदेशसभा नियमावलीको दफा (५) (३) मा विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्तावमाथि छलफल हुनुभन्दा २ दिन अगावै प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्छ । 

प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले अहिलेसम्म विश्वासको मतको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा जानकारी नआएको बताए । ‘नियमावली अनुसार प्रस्तावको सूचना थाहा हुनुपर्छ । प्रदेशसभालाई अहिलेसम्म जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘नियमावली र कानुन बाहिर त सचिवालय पनि जान मिल्दैन ।’

मन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने संसद् अधिवेशन चालू नभएका कारण २ दिनअघि संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको बताए । ‘संसद् चालू भएको भए २ दिन अगाडि भन्नुपर्ने हो । तर यहाँ संसद् नै चलेको अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘विश्वासको मतको प्रस्ताव टेबुल गर्न मिल्छ ।’ त्यसैले संसद् सचिवालयमा पत्र नभए पनि ७ गते विश्वासको मत लिन मिल्ने उनको जिकिर छ । 

 संसद् बैठकअघि शुक्रवार बिहान कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक हुनेछ । उक्त बैठकले बनाएको कार्यसूची अनुसार संसद् अघि बढ्ने बताइएको छ । 

यसैबिच कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । रिट उपर न्यायाधीश विनोद शर्माले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका छन् भने वैशाख १० गतेका लागि पूर्ण पेसी तोकिएको छ ।

 मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म अधिकारी नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री छन् भने दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

अदालतको आदेशका साथसाथै विश्वासको मतबारे प्रदेशसभामा पनि जानकारी नभएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नमिल्ने कांग्रेसको दाबी छ ।