काठमाडौँ । सहकारी अनियमितताको छानबिन गर्ने सवालमा सत्तारुढ गठबन्धनका ठुला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ‘यूर्टन’ हुने देखिएको छ । यसअघि गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबाट छानबिनको माग उठ्दा विपक्षमा देखिएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो समयमा भने यूटर्न हुँदै समग्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिविरुद्ध उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक बनेका हुन् । 

यद्यपि रास्वपाले भने अहिले नै त्यसबारे कुनै धारणा बनिनसकेको जनाएको छ । यसअघि संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने समेत जोडिएको भन्दै उनीमाथि छानबिनको मागसहित संसद् अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसले सोही माग राखेर लगातार संसद् अवरोध गर्दा पनि एमाले लगायत सत्ता साझेदार दलले कांग्रेसको माग राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण भएको भन्दै छानबिन समिति गठन गर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएका थिए ।

तर, वर्षे अधिवेशनमा समेत कांग्रेसले सोही माग अघि सारेर संसद् बैठक चल्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको सुइँको पाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड  एमाले अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गरेर छानबिन समिति बनाएरै भएपनि समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएका हुन् ।

 सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमै सहकारी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अवस्था आएको सांसदहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो ब्रिफिङसँगै सत्ता गठबन्धन यसअघिको अडानबाट पछि हट्न तयार भएको हो । 

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सहकारीको विषयमा उत्पन्न समस्या समग्रमा समाधान गर्न सरकार केन्द्रित भएको र प्रधानमन्त्रीले समेत सोही कुराको दलको बैठकमा ब्रिफिङ गरेको बताए । ‘कुनै मन्त्री, सांसद वा नेतालाई मात्र लक्षित गरी नभई समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढ्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ’, दाहालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै रातोपाटीसँग भने, ‘सहकारीको समग्र समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सहकारीको नाममा ठगी गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन । कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र पीडितहरूको रकम उनीहरूबाटै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिला पनि भनेका हौँ ।’

सांसद दाहालले यसबारेमा सत्तारुढ दलहरूका बिचमा मोटामोटी कुरा भैसकेको भन्दै कांग्रेससँग पनि चाँडै छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससँग पनि छलफल हुन्छ । बजेट अधिवेशन अघि नै समस्या समाधानको प्रयास हुन्छ’, दाहालको भनाइ छ ।

उनले यसअघि नेपाली कांग्रेसले विशुद्ध रवि लामिछानेसँगमात्र केन्द्रित रहेर माग अघि सारेकाले समस्या जटिल बनेको बताए ।

‘रवि लामिछानेलाई मात्र केन्द्रित गरेर गठबन्धन भत्काउने उद्देश्यअनुरूप कांग्रेसको माग भएकाले यसअघि हामीले कांग्रेसको माग अस्वीकार गरेको हो’, दाहालले भने, ‘समग्र सहकारी ठगहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछाने पनि आउन सक्छन् ।’

उनले सहकारीमा ठगिएका नागरिकलाई न्याय दिलाउने काम सरकारको दायित्व भएको पनि बताए ।

‘नेपाली कांग्रेसको सत्ता गिराउने खेल नभई उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र न्याय निरूपण गर्ने इमानदार माग हो भने अव कांग्रेस यसमा सहमत हुनुपर्छ । यदि सहमत नभए उसको यो बहाना मात्र हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ’, दाहालको भनाइ छ ।

अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले पनि सहकारी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारीलाई सकारात्मक लिएको छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्न गरेको तयारीलाई एमालेले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।

‘समिति गठन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीको कुरा हो । हामीले केही भन्नै पर्दैन’, गौतमको भनाइ छ ।

यसअघि एमालेले सहकारीको बेतिथिमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि मात्र केन्द्रित गरेर छानबिन समिति बनाउन नहुने धारणा राख्दै आएको थियो ।

‘माननीय गृहमन्त्रीलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सहकारी जोडेर छानबिन गर्दा समग्र सहकारी भित्रको समस्या समाधान हुन सक्दैन भनेको मात्रै हो’, गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्लियामेन्टको छानबिन समिति त्यतिमात्र सीमित गर्नुभएन ।’

नेता गौतमले समग्र सहकारीको वेथितिको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एमाले अवरोधका रूपमा नउभिने बताए । ‘समग्र सहकारीभित्र रहेका बेथितिहरूको छानबिन गर्ने कुरामा हामीले कहाँ अवरोध गरेका छौ र ?’,गौतमको प्रश्न छ ।

देशभर झन्डै पाँच सय सहकारी समस्याग्रस्त छन् । सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना गर्नेमा विभिन्न पार्टीका नेता कायकर्तासमेत संलग्न रहेका तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । कतिपयको हकमा नामै किटान गरेर जाहेरी पर्दा समेत सरकार र राजनीतिक दलहरूले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न इमानदारिता नदेखाएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

रास्वपा भन्छ–समितिबारे अहिल्यै केही भन्दैनौँ

यसैबिच रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहकारी छानबिन समिति गठनप्रति सकारात्मक रहँदा सरकारमै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भने यसबारे अहिले नै कुनै प्रतिक्रिया नदिने जनाएको छ ।  रास्वपाका सहप्रवक्ता समेत रहेका नेता मनिष झाले मंगलबार बस्ने पार्टी संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएपछि मात्र यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताए । 

‘मंगलबार बिहान संसदीय दलको बैठक छ त्यो बैठकमा छलफल हुनसक्छ’, झाले रातोपाटीसँग भने, ‘ त्यो बैठकमा आगामी संसदीय अभ्यासमा अरू दलको प्रस्तुति कस्तो रहन्छ हामी कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने छलफल होला ।’

छानबिन समिति गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको संकेतप्रति रास्वपाको धारणा के हो ? भन्ने प्रश्नमा झाले अहिले केही नभएको बताए । भने, ‘अहिले त्यसबारे हाम्रो कुनै धारणा बनिसकेको छैन ।’

रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई छानबिन समिति गठनको विषयमा मनाउनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवाद गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसका लागि  गृहमन्त्री छाड्नुपर्ने अवस्थामा पनि तयार हुन ओलीले रविलाई आग्रह गरेको बताइएको छ । 

ओलीसँग भएको संवादलगायतका समग्र विषयमा मंगलबारको बैठकमा ठोस छलफल हुने रास्वपा स्रोतको भनाइ छ । 

यस्तै नेपाली कांग्रेसले भने वैशाख २७ गते बस्ने संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । यद्यपि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने विषयलाई बटमलाइन बनाएको छ ।