काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले विकृत सहकारी र लघुवित्तहरूलाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार अर्थ समितिले राखेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको सन्दर्भमा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताए ।

सांसद वाग्लेले भने, 'अब समुदाय केन्द्रित भनेर सहकारी र लघुवित्तलाई त्यसै छाड्न हुँदैन । ६०-६१ खर्ब बराबरको निक्षेप परिचालन गर्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई जस्तै  अब १० खर्ब हाराहारी निक्षेप परिचालन हुने सहकारी र लघुवित्त कम्पनीहरूलाई पनि कडा नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।'

सहकारी जस्तो संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रलाई अब विभागले मात्र नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै सांसद वाग्लेले राष्ट्र बैंक अग्रसर हुन र छिटोभन्दा छिटो छुट्टै नियामपकीय निकाय गठन गर्न आग्रह गरे ।

'सहकारीलाई स्वनियमन भनेर छाड्न सकिन्न । अब कडा नियम बनाएर यस्ता सहकारीहरूलाई पनि कर्याप्प पार्नुपर्छ', समितिमा बोल्दै सांसद वाग्लेले भने ।

प्रिबजेट सुझावको रूपमा सरकारलाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि दोस्रो तहको विशिष्टिकृत नियामक निकायको स्थापना गरी सञ्चालनमा अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी अधिकृत प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यस्तै बजेटको सन्दर्भमा सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेटेर करिब १९० बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।