राजनीतिमा एक पार्टीले अर्को पार्टी वा समूहसँग सम्झौता त्यस अवस्थामा गर्छ, अर्को पार्टीका केही माग यस कारणले स्वीकार गरिन्छ कि आफ्नो स्थिति सिधै सङ्घर्ष गर्न नसक्ने हुन्छ, अर्थात् आफ्नो स्थिति रक्षात्मक हुन्छ । त्यही कारण एक पार्टीले अन्य पार्टीका माग क्षणिक र अस्थायी रूपमा स्वीकार गर्छन्, त्यसैलाई लिखित वा मौखिक सम्झौता भनिन्छ । दुवै पक्षलाई केही न केही फाइदा हुने भए मात्र त्यस्तो सम्झौता सम्भव हुन्छ । 

१७औँ र १८औँ शताब्दीमा मुख्य गरेर पश्चिम युरोपमा मजदुर आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलन चरम रूपमा थियो । त्यसैले मार्क्सले समाजवादी आन्दोलन औद्योगिक देश बेलायतमा हुन्छ भनेका थिए, तर त्यो कमजोर साम्राज्यवाद मुलुक रुसमा पो समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । यद्यपि ब्लाङ्किवादीहरू र अराजकतावादीले पुँजीपतिसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौताको र आवश्यकता पर्दा संसदमा भाग लिएर जनताका माग त्यही संसदबाट उजागर गर्न सकिने कुराको सधैँ विरोध गरिरहे । 

सम्झौता र संसद उपयोगबारे उनीहरू स्पष्ट थिएनन् । वामपन्थीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने प्रतिक्रियावादी शक्तिले पनि वामपन्थी शक्तिलाई स्वीकार गरेरै उनीहरू वामपन्थीसँग आवश्यक सम्झौताका लागि तत्पर भएका हुन् । ठिक प्रकारको सम्झौता र आवश्यक पर्दा संसदमा भाग लिनुपर्ने कुरालाई लेनिनले कार्यनीतिक रूपमा सही बताएका थिए । 

कहिलेकाहीँ कम्युनिस्टमाथि सम्झौता लादिन्छन् भने त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीका लागि सम्झौता अस्वीकार गर्न सकिन्न, तर त्यस्तो सम्झौता जनता र क्रान्तिका हितमा हुनुपर्छ । सम्झौताहरू अस्थायी, क्षणिक, सापेक्ष हुनुपर्छ; पछि हट्ने काम वर्गीय हित र क्रान्तिकारी उद्देश्यका लागि परिलक्षित हुनुपर्छ; जसबाट क्रान्तिलाई विजयसम्म पुर्‍याउन सकियोस् । त्यसको अर्थ वामपन्थीले हर अवस्थामा र आफ्नो शक्ति प्रबल भएको अवस्थामा पनि सम्झौताको कुरा उठाउँछन् भने त्यो सम्झौतावाद हुन जान्छ । त्यसकारण वामपन्थी क्रान्तिकारीले सम्झौता र सम्झौतावादका बिच अन्तर गरेर हेर्नुपर्छ । 

यस सन्दर्भमा लेनिनले तेस्रो र चौथो डुमा (संसद)मा भाग लिएका थिए, जसलाई उनले अस्थायी सम्झौता भनेका थिए । जारशाही दमन र उत्पीडनलाई त्यो वैधानिक संस्थाबाट जनताको पक्ष, दमन र उत्पीडनलाई भण्डाफोर गर्न सजिलो हुन्थ्यो । उनले डुमालाई क्रान्तिका पक्षमा उपयोग गरे, जुन अस्थायी र क्षणिक थियो । त्यसले पछिल्ला दिनमा आम विद्रोहमा जनतालाई उतार्न सजिलो भयो ।

क्रान्तिकारीले विवशतापूर्ण सम्झौता होइन कि क्रान्तिको तयारीका लागि जनविद्रोहका लागि पनि आवश्यक सम्झौता गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि क्रान्तिकारीले इन्कार गर्नु हुन्न, तर शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवाद प्राप्त गर्न सायदै सम्भव होला । 

रुसमा बोल्सेभिकहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उपयोग गरेर र मेन्सेभिक अनि ऐसेरहरूले पनि त्यसका लागि सम्झौता गरेको भए शान्तिपूर्ण क्रान्तिको विकास त हुन्थ्यो होला, तर लेनिनले त्यो समय बितिसकेको बताए । कम्युनिस्टले बलियो परिस्थिति नबन्दासम्म हतारिएर सम्झौता कायम राख्नुपर्छ । लेनिनका अनुसार उचित सम्झौताको प्रश्नभन्दा हडताल तोडक गद्धार नेताको विश्वासघाती सम्झौताको प्रश्न निकै जटिल ठहरिन जान्छ । 

सिधासाधा र अनुभवहीन मान्छे मात्रै सम्झौतालाई अनुचित ठान्छन् । प्रथम विश्वयुद्धमा देखिएको अवसरवादी धाराले पुँजीपतिलाई मजदुर आन्दोलनका विरुद्ध पितृभूमिको रक्षार्थ प्रयोग गरेका थिए । जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टीले मुख्यतः बर्नस्टिन र काउत्स्कीले साम्राज्यवादी युद्धको समर्थन गरेका थिए । 

पुँजीवादी संसदमा भाग लिएर त्यसबाट जनताको सेवा गर्न सकिने कुरा फ्रान्सका मिलेराँले भने र पुँजीवादी सरकारमा भाग लिए । त्यसलाई नेपालका क्रान्तिकारीले ‘मिलेरांवाद’ भनेर सिकाएका थिए । 

एउटा क्रान्तिकारी पार्टीका लागि सम्झौता अस्वीकार गर्न सकिन्न, तर त्यस्तो सम्झौता जनता र क्रान्तिका हितमा हुनुपर्छ । सम्झौताहरू अस्थायी, क्षणिक, सापेक्ष हुनुपर्छ; पछि हट्ने काम वर्गीय हित र क्रान्तिकारी उद्देश्यका लागि परिलक्षित हुनुपर्छ; जसबाट क्रान्तिलाई विजयसम्म पुर्‍याउन सकियोस् ।

इतिहासको दाउपेचमा बुर्जुवा पार्टी समेत सम्झौतामा आउँछन् । प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मन फासीवादी सेना रुसको भित्री भागसम्म घुसको थियो । लेनिनले आफ्नो भूमि मात्र होइन, अन्य विशाल क्षेत्र छाडेर जर्मनसँग सम्झौता गरे । वामपन्थी अतिवादीले त्यो सम्झौताको विरोध गरे, तर जर्मनको हारपछि लेनिनले रुसका भूमि सबै फिर्ता लिए । 

रुसी क्रान्ति सफल हुनुभन्दा अगाडि लेनिनले जार र वामपन्थी शक्ति विरोधी दल र गुटसँग धेरैपटक सम्झौता गरे । बुर्जुवा उदारवादका विरुद्ध वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्ष पनि कायम थियो । बोल्सेभिकले सम्झौतालाई क्रान्तिका पक्षमा उपयोग गरेका थिए । राजनीतिलाई सम्झौतामा टुङ्ग्याउनु सम्झौतावाद हुन जान्थ्यो । मजदुर र किसानका हक–अधिकारका लागि, राष्ट्रिय हितका लागि, देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा मात्र सम्झौता सही हुन जान्छ । यो विश्लेषणमा सम्झौता र सम्झौतावादका बिचको अन्तरलाई व्याख्या गरेझैँ संसद र संसदवादका बिचको अन्तरलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौँ । 

पश्चिम युरोप र मूलतः जर्मन सामाजिक जनवादीले संसदलाई ऐतिहासिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले बेकम्मा ठहराएका थिए । संसदमा भाग लिने कुराको उनीहरू प्रखर विरोधी थिए । जर्मन सामाजिक जनवादीको कथन अनुसार जर्मनीमा सोभियत सत्ता कायम भएको अवस्था जस्तो उनीहरूको व्याख्या थियो ।

उनीहरूले संसदवादको विरोध गर्दा जर्मनीमा अझै वामपन्थी आन्दोलन चलिरहेको थियो । प्रचार–प्रसारको अर्थमा ‘संसदवाद’ ऐतिहासिक रूपले बेकम्मा भइसकेको थियो, तर सबैलाई यो कुरा थाह छ कि संसदको व्यावहारिक कार्यान्वयनसँग निकै लामो बाटो कुरेको हुनुपथ्र्यो । 

कैयौँ वर्षअगाडि नै पुँजीवादी व्यवस्थालाई बेकम्मा भन्न सकिन्थ्यो र त्यो उपयुक्त पनि थियो, तर त्यस तथ्यले पुँजीवादमा धेरै लामो समयसम्म कठोर सङ्घर्ष गर्नुपथ्र्यो । त्यसलाई कम गरेर हेर्न मिल्दैन । 

संसदवादको युगको अन्त्य र सर्वहारा वर्गको युगको सुरु वा आरम्भ भइसकेको थियो । यो निर्विवाद छ कि विश्व इतिहास दशकमा गरिन्छ, त्यसैले इतिहासमा १०–२० वर्षको फरकले तार्किक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न । त्यसकारण संसदको प्रयोगलाई व्यावहारिक राजनीतिक रूपले वा विश्व इतिहासको मापदण्डले नाप्नु सैद्धान्तिक गल्ती हुन जान्छ । 

संसद र संसदवादको विरोध गर्नु जति सजिलो छ, त्यसको महत्त्व र विकासलाई अगाडि बढाउन त्यति नै कठिनाइ हुन्छ । तत्कालीन समयमा जर्मनीमा संसदवाद अझै राजनीतिक रूपले बेकम्मा भइसकेको थिएन । उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत चिन्तन र विचारलाई वस्तुपरक सत्य ठान्थे । के विचार गर्नुपर्छ भने वर्गीय पार्टीले जनसमुदाय पार्टीले जस्तो काम गर्न जान्दैन । बुर्जुवा प्रजातन्त्र र संसदवादी गलत धारणालाई जनताका समक्ष पुर्‍याएर त्यसलाई भ्रमपूर्ण गलत साबित गर्नुपर्छ । 

खुला रूपमा जनताका हक–अधिकार पूरा गर्न नसकेको; राजनीतिक र वैचारिक चेतनासँगै संगठनलाई अगाडि बढाउन नसकेको अवस्थामा संसदीय चुनावमा भाग लिनु क्रान्तिकारी पार्टीका लागि अनिवार्य हुन्छ । जनताको पिछडिएको तप्कालाई क्रान्तिकारी भावनाले प्रशिक्षित गराउनु नै यसको उद्देश्य हुन जान्छ । जबसम्म बुर्जुवा संसद र पुँजीपति वर्गको सङ्घ–संस्था तोड्ने तपाईंमा शक्ति हुन्न, त्यस बेलासम्म क्रान्तिकारीले त्यस्ता वैधानिक मञ्चको उपयोग गर्नुपर्छ । 

गफले मात्र क्रान्ति सम्भव छैन । संविधानसभाको चुनावमा भाग लिएर बोल्सेभिकहरूले किसान, मजदुर, सेना, प्रहरी, विद्यार्थीसँग आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाए । चुनावलाई बहिष्कार गर्नु गल्ती हुन्थ्यो । १९०५, १९०७ र १९१७ मा संविधानसभाको चुनावमा भाग लिनु बोल्सेभिकका लागि अस्थायी सम्झौता थियो; जनतालाई एकीकृत, संगठित र शक्तिशाली बनाउनु थियो । त्यसबाट पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई भङ्ग गराउन मजदुर तथा किसानहरूको क्रान्तिकारी तप्काको नेतृत्व गर्न सकिन्थ्यो । अर्कातिर सोभियतहरू आफ्नो सत्ता निर्माण गर्न चाहन्थे । संसदीय कारबाही अस्वीकार्य थियो । त्यसैलाई आधार मानेर रुसी संविधानसभालाई नियन्त्रण गरेर बोल्सेभिकहरूले आकस्मिक हमला गरी सोभियत समाजवाद निर्माण भयो । 

तत्कालीन अवस्थामा धेरै देशमा सङ्घर्षका बेला सम्झौता गर्ने वा संसदको उपयोग गरेर दुश्मनका विरुद्ध संसदबाट प्रतिक्रियावादी संसदमै भाग लिएर दुश्मनको भण्डाफोर गर्ने विषयमा अन्तर्विरोध देखापरे । उग्र वामपन्थीले सङ्घर्ष मात्रै गर्ने र सम्झौता नगर्ने नीति लिनुपर्ने बताए भने वामपन्थी अवसरवादीले सम्झौता गर्ने तर सङ्घर्ष नगर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । 

मुक्ति आन्दोलन र कृषि क्रान्तिका लागि दुवै चिन्तन गलत थियो वा हुन्छ । सङ्घर्षको विकास हेरेर क्रान्तिकारीले सम्झौता वा सङ्घर्ष आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छन् । सङ्घर्षवादले क्रान्तिलाई सहयोग गर्दैन । त्यसरी नै सम्झौता मात्रले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्दैन । 

प्रतिक्रियावादीको शक्ति सन्तुलन हेरेर सम्झौता वा सङ्घर्ष गर्न सकिन्छ । १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सामन्तवादका विरुद्ध कृषि क्रान्ति सुरु गर्‍यो । साम्राज्यवाद समर्थित कुओमिन्ताङ सरकारले सशस्त्र सङ्घर्षलाई दमन गर्‍यो । फ्रान्स, जर्मन, बेलायतले आक्रमण गरी चीनको धेरै क्षेत्र नियन्त्रण गरेका थिए । लामो समयसम्म गृहयुद्ध चलिरहेका बेला जापानी साम्राज्यवादले चीनमाथि आक्रमण गर्‍यो । अब त्यहाँ राष्ट्रिय युद्ध कि गृहयुद्ध पहिलो भन्ने प्रश्न खडा गर्‍यो । माओले च्याङकाई सेकको पार्टी र उसका सहयोगी समेतसँग वार्ता गरे । वार्तालापपछि जापानका विरुद्ध चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कुओमिन्ताङ पार्टी मिलेर सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा पुगे । तर दुवै पक्ष एक–अर्काको क्षेत्रमा जान नपाउने सर्त स्विकारिएको थियो । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र कुओमिन्ताङको संयुक्त शक्तिले जापानी साम्राज्यवादलाई पछाडि धकेल्यो । लालसेनाले द्वितीय विश्वयुद्धमा जापानलाई आक्रमणमा पराजित गर्‍यो, मूलतः अमेरिकाले एटम बम खसालेर जापानलाई घुँडा टेकाइएको थियो । सन् १९४५ मा कुओमिन्ताङले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि आन्दोलनको निसाना च्याङ्काइसेकको सेनामाथि पर्‍यो । साम्राज्यवादीहरू च्याङ्काइसेकको पक्षबाट युद्ध मैदानमा थिए । माओका रणनीतिले बुद्धिजीवीहरू, किसान, युवाहरू, लालसेनाहरू, महिलाहरू र उत्पीडित जनताहरू संयुक्त रूपमा सङ्घर्षमा हामफाले । १ अगस्त १९४९ मा जनगणतन्त्र स्थापना भयो । 

कम्युनिस्टको शक्ति बलियो छ भने संसदबाट पनि समाजवादको घोषणा गर्न सकिन्छ, तर त्यसमा सम्भावना कम हुन्छ । च्याङ्काइसेक भागेर चिनियाँ भूमि ताइवान पुगे, अझै पनि अमेरिकी बलमा उसको पार्टीले शासन गरिरहेको छ ।

विभिन्न देशका क्रान्तिकारीले सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए । माओवादी आन्दोलन निरन्तर जारी थियो । संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भनेर जनयुद्धमा लागेका माओवादीहरू सशस्त्र सङ्घर्षबाट थाकिसकेको थिए । सम्झौता वा सङ्घर्ष अनिवार्य हुन्छन्, देश र जनताका लागि संसदमा भाग लिन सकिन्छ । सम्झौता पनि गर्न सकिन्छ, तर माओवादीहरू दिल्लीमा बाह्रबँुदे सहमतिमार्फत शान्तिपूर्ण संसदीय व्यवस्थामा आए, जनताको चाहना त्यो थिएन; त्यसले सहिद, घाइते र बेपत्ताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । क्षतिपूर्तिले सहिद र बेपत्ताको आकांक्षा र सपना पूरा हुँदैन । सेना विघटन र संयुक्त मोर्चा नभएको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सत्ता हँुदैन । प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर गर्ने भनेको सरकार बनाउने मात्र हो । त्यसैलाई उनीहरूले जनवादी क्रान्ति भनिदिए ।

कम्बोडियामा कम्युनिस्ट पार्टीले राजा सिंहानुकसँग मिलेर राष्ट्रिय युद्ध गरेका थिए, किनकि राजा साम्राज्यवाद विरोधी थिए । पछि राजतन्त्रको अन्त भई जनवादी व्यवस्था लागु भयो, तर भियतनामी आक्रमणले कम्बोडियाको समाजवादको अन्त्य गरी पुनः राजतन्त्र फर्काए । 

क्युबा र उत्तर कोरियामा पनि प्रगतीशील शक्तिसँग मिलेर राजतन्त्रको समाप्त गरेर समाजवाद स्थापना गरिएको थियो । भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनले संयुक्त मोर्चा, सम्झौता र संसदको उपयोग नगर्दा भारतमा अहिले पनि कम्युनिस्टहरूले जनवादी क्रान्ति गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले अहिले पनि संसदको उपयोग नगर्नु, सम्झौतामा विश्वास नगर्नु र आफ्नो सहयोगी नचिन्नुले भारतमा अहिले पनि सङ्घर्ष जारी छ । 

अहिले त साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नियोजित षड्यन्त्रमा स्वयं क्रान्तिकारी फसिरहेका छन् । नेपालले कुन राजनीतिक बाटो लिने हो । यकिन गर्न सकिन्न किनभने गठबन्धनमा रहेका दलहरूको कुनै राजनीतिक उद्देश्य देखिन्न । रास्वपाको राजनीतिक घोषणा अनभिज्ञ छ र उनलाई लागेका आरोपलाई एमाले माओवादीले किन बचाउन खोज्यो रहस्यमय छ । कम्युनिस्टहरूले प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका ठुला तस्कर र प्रतिक्रियावादी तत्त्वलाई सुरक्षा गर्नु आवश्यक छैन । जुन संदीय खेल र प्रतिक्रियावादी सत्ताको हेराफेरी वा उथलपुथलले जनताको दैनिकी पूरा हँुदैन । उनीहरूले संसदीय व्यवस्थाको जुन प्रशंसा र त्यस प्रकारको गतिविधिलाई भरथेग गरेका छन्, त्यो उनीहरूले गरेका सङ्घर्षको ठीक विपरीत छ । सबैले यसबारे चिन्तन मनन गर्नुपर्छ र राष्ट्रको हितका लागि जनताहरू सचेत हुनुपर्छ ।