सुर्खेत । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने प्रावधान अनुसार कर्णाली सरकारले आइतबार दिउँसो तीन बजे संसद्मा बजेट भाषण गर्ने कार्यसूची थियो । 

सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह समयमै बजेटको झोला बोकेर प्रदेश सभामा पुगेका थिए । सांसद्, कर्मचारीदेखि सरोकारवालाहरू प्रदेश सभा परिसरमा खचाखच । 

तर, त्यही वेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘योजना बैङ्क’ अपारदर्शी र एकलौटी भएको भन्दै बजेट प्रस्तुत प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दियो ।

बजेट नै बहिष्कार गर्ने देखिएपछि समयमा बजेट भाषण सुरु हुन सकेन ।माओवादीका सांसदहरू पत्रकारसँगको कुराकानीमा भन्थे—‘आयोजना बैङ्क’ का नाममा सरकारले अपारदर्शी र चोर बाटोबाट बजेट ल्याउन खोज्यो ।

यही विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न सकेन । बेलुका ६ बजेदेखि शीर्ष नेताहरू माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता जीवनबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल छलफलमा जुटे । तर राति ११ बजेसम्म सहमति जुट्न सकेन ।

अन्तिममा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउनै पर्ने देखिएपछि राति १२ बज्नै लाग्दा बैठक चल्यो अनि बजेट भाषण सुरु भयो । तर, प्रतिपक्षसँग के सहमति भयो ? भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । 

तीन शीर्ष नेताहरूबिच भएको सहमतिपत्र रातोपाटीले फेला पारेको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ—आज बजेट प्रस्तुत गर्ने । योजना निर्माण र बजेटसँग प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएका विषयमा छलफल पश्चात् मात्र सदनको प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति गरियो । 

कर्णाली प्रदेशले ल्यायो ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट

उक्त सहमति पत्र अनुसार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भए पनि यसको प्रक्रिया र विषयवस्तुलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको विवाद साम्य अझै नभएको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रतिपक्षी दलले संवैधानिक बाध्यताका कारण मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको बताएको छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट पेस गर्नुपर्ने अन्तिम समय आएकाले मानवीय भावनाले मात्र बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको हो ।

‘कुनै विषयवस्तुमा सहमति भएको छैन,’ जिसीले भने, ‘बजेट पेस गर्न दिने भयो, बाँकी अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयकजस्ता बजेटका मूल आधारहरू हिजो (राति) टेबुल भएका छैनन् ।’

ती विधेयकहरू टेबुल गर्नुअघि छलफल गर्ने समझदारी भएको उनले बताए ।सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले प्रतिपक्षको मुख्य माग ‘योजना बैङ्क’मा पठाइएका योजनाहरू हेर्न नपाएको र प्रक्रिया गोप्य राखिएको भन्ने रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिपक्षको मागअनुसार बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नमिलेका कुराहरूलाई सरसल्लाहबाटै टुङ्ग्याउने, थप छलफलका लागि ३/४ दिनको समय राखेर अर्को बैठक ५ गतेका लागि बोलाइएको छ ।’

माओवादीले ‘योजना बैङ्क’ मा मात्र नभएर ‘आयोजना प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ । उक्त कार्यविधि बमोजिम जिल्ला स्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनौट सिफारिस समितिको बैठकबाट सिफारिस भएका योजनाहरूमध्ये तुलनात्मक हिसाबले लाभदायक योजनाहरू मात्र कार्यान्वयन गर्ने कुरा यसअघि भनिएको थियो ।

शीर्ष नेताहरूबिच भएको छलफलमा तुलनात्मक रूपमा जहाँ बढी लाभ हुन्छ, त्यहाँ मात्र गर्ने भन्ने एउटा बुँदा थियो ।अर्को, २७ गते सदनमा छुटेका योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो ।  त्यस्तै असम्बन्धित जिल्लाका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट त्यसरी आएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने थियो ।

कार्यविधि २०८१ अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय समितिको छनौट गरेका र योजना बैङ्कको रोस्टरमा भएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर यी चार वटा विषयमा छलफल भएको थियो । 

छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले सहमति गर्न मानेनन् । कँडेलले नमानेपछि आज बजेट प्रस्तुत गर्ने र प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरूमा थप छलफल गर्ने कुरा भएको स्रोतको भनाइ छ ।

यदि सरकारले प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सहमति नगरेको खण्डमा बाँकी सदनको प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने रणनीतिमा माओवादी छ ।

एमाले भन्छ : बजेटमा बखेडा झिक्ने एउटा उपाय मात्र

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले प्रतिपक्षले बनावटी र बखेडा झिक्ने प्रयासको संज्ञा दिए । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गले बजेट आएको दाबी उनको छ । 

उनले भने, ‘प्रतिपक्षले योजना बैङ्क पारदर्शी भएन भन्नु सरासर गलत हो, योजना छनोटका लागि जिल्ला–जिल्लामा सबैलाई सूचना गरेर पालिकाहरू, वडाहरू र सरोकारवालाबाट योजना सूचीकृत गराइएको थियो।’

ती योजनाहरू प्रदेश सभा सदस्यहरूको बैठकबाट छानिएर मन्त्रालयमा आएको उनले बताए । जिल्ला तहमा छनोटका क्रममा सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई योजनाको सूची उपलब्ध गराइएको पनि उनले बताए । यस्तो अवस्थामा बजेट प्रक्रिया अपारदर्शी भयो भन्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको तर्क छ ।

‘यो केवल बजेटमा बखेडा झिक्ने एउटा उपाय मात्र हो, यसको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने ।