काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले कानुन निर्माणका लागि आम रुपमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग छलफल गर्दै उनले कानुन निर्माणका लागि सुझाव माग्न सुझाव बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको बताएका हुन् ।  

मन्त्री गिरीले सुझाव बैंकमार्फत आम नागरिकले जुन कुनै कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिन सकिने बताए । उनले आएको सुझाव अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सम्बन्धित विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने र सुझावलाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरिने बताए । 

मन्त्री गिरीले संसदभित्रका निश्चित सांसदहरूले मात्रै कानुन बनाउन जानेको छ भन्ने कुराबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताए । उनले सांसदको वृत्तभन्दा बाहिर पनि विषयविज्ञ र अनुभवी मानिसहरू भएका भन्दै कानुन निर्माणमा उनीहरूको सुझावलाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री गिरीले आफू कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग देशको कानुन लगायतको विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने र सल्लाह, सुझावहरूलाई ग्रहण गर्ने पनि बताए ।