काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका पीडितले दिएको जाहेरीको विवरण ‘नभेटिएको’ भन्दै प्रहरीले चलाखीपूर्ण जवाफ पठाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ– ‘जाहेरी दरखास्त यस कार्यालयको कसुर दर्ता किताबमा दर्ता भएको अभिलेखबाट नदेखिएको र उक्त दर्ता नम्बर यस कार्यालयको नभएको ब्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले अहिले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतसँग माग गरेको छ । पीडितहरूले कास्की प्रहरीमा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिए पनि रिट निवेदकले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिटमा गलत नम्बर उल्लेख हुँदा प्रहरी पन्छिएको हो । माघ २२ मा सूर्यशर्दनका पीडितहरूले लामिछानेविरुद्ध पूरक जाहेरी बुझाएका हुन् । तर, पूरक जाहेरी दर्ता गर्नु नपर्ने भन्दै प्रहरीले पुरानै नम्बर कायम रहन्छ भनेर पीडितलाई फर्काइदियो ।

पूरक जाहेरी परेपछि काठमाडौँको शंखमुलस्थित पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको घरमा कार्यालय रहेको नेचर हब इन्टरनेशनल प्रालिको कार्यालयबाट प्रहरीले छापा मारेको थियो । त्यहाँबाट सूर्यदर्शन सहकारीको मुख्य सफ्टवेयरेको सर्भर बरामद गरेर पोखरा महानगरपालिकाले त्यसबारे प्राविधिक विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सूर्यदर्शन पीडितले सुरुमा दिएको जाहेरी दर्ता गरेर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो । अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दर्ता गरे । अभियोग दर्ता नम्बर थियो–‘०८०–अ१–०४२६ ।’ सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा २०८० असोज १८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा सो नम्बरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

पूरक जाहेरीमा पुरानै दर्ता नम्बर कायम हुन्छ भनेर अनुसन्धान अधिकृतहरूले मौखिक रूपमा भनेको कुरा पीडितहरूले पत्याए । अनि, अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा प्राप्त नम्बर उल्लेख भएको फोटोकपी अधिवक्ता अनुप भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका हुन् । भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन अघि बढाउन र क्लिनचिट दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले लेखेको पत्रको वैधता परीक्षण गर्न माग गरेका थिए ।

अदालतले निवेदकले पेश भएको जाहेरीको फोटोकपीमा उल्लेखित नम्बरको प्रमाणित कपी मागेको हो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दर्ता गर्दा प्राप्त नम्बर भएको हुनाले सो नम्बर प्रहरीकहाँ थिएन ।

त्यही नम्बर हेरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका इन्स्पेक्टर अविनाशदीप जिसीले जवाफ फर्काए– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा उल्लेखित द.नं. ०८०–०८१–०४२६–१२९ मिति २०८० माघ २२ को जाहेरी दरखास्त यस कार्यालयको कसुर दर्ता किताबमा दर्ता भएको अभिलेखबाट नदेखिएको र उक्त दर्ता नम्बर यस कार्यालयको नभएको ब्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ ।’

अदालतबाट कास्की प्रहरीलाई लेखेको पत्र र पूरक जाहेरीमा उल्लेखित नम्बर पनि फरक भेटिएको छ । प्रहरीमा बुझाएको पूरक जाहेरीमा दर्ता नम्बर छ–‘०८०–C१–०४२६–१२९ ।’ तर, अदालतले कास्की प्रहरीलाई विवरण माग गरेर लेखेको पत्रमा उल्लेखित दर्ता नम्बर छ– ‘०८०–०८१–०४२६–१२९ ।’ सर्वोच्चले लेखेको पत्रमा पूरक जाहेरीमा भएको ‘C–१’ को ठाउँमा ‘०८१’ उल्लेख गरिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले जेठ २० मा दर्ता नम्बर नै उल्लेख सो आदेश गरेका थिए । प्रहरीले चलाखीपूर्ण जवाफ पठाएसँगै सो मुद्दा थप लम्बिने देखिएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार माघ २२ मा पीडितले बुझाएको पूरक जाहेरीमा रवि लामिछानेसँगै सूर्यदर्शनका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, नेत्रपाणि बास्तोला र दीपेश पुनमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । त्यसमा गोरखा मिडिया सहित १४ कम्पनीबारे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लामिछाने विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि असार ४ मा पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जीबी राई समेत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०–C१–०९८७ को मुद्दाको मिसिल रुपन्देहीबाट झिकाउन आदेश गरेका छन् ।

यो पनि...

रवि लामिछाने र दीपेश पुनमाथि अनुसन्धान गर्न सूर्यदर्शन पीडितको उजुरी