काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो माग गरेका हुन् । 

सांसद सिंहले स्थानीय तहको काममा सङ्घ र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताए । स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपले स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । सांसद सिंहले स्थानीय तहमा जल सङ्कट आउन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका स्पष्ट नहुँदा खारेज गर्ने, स्थानीय तहको विकासको काममा सङ्घ र प्रदेशको सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने र पूर्ण रूपले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण प्रदान गर्ने । अहिले भारतको राजधानी दिल्लीमा जल सङ्कटको अवस्था छ । नेपालको ७५३ स्थानीय तहमध्ये कुन, कुन तहमा जल सङ्कटको अवस्था छ । र समाधानको उपाय के छ ? मन्त्रीज्यूले यहाँ पेश गर्न उपयुक्त हुनेछ ।’

सांसद सिंहले नेपालले अहिले नै विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्था नरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।