एमाले नेताको कार्य विभाजन मापदण्ड : केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन क्षेत्र खटाउने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले एक वर्षअघि गरेको केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजनमा हेरफेर गरेको छ । यसअघि फरक भूगोलको जिम्मेवारी पाएका नेताहरू अब आफ्नै क्षेत्रमा फर्किएका छन् । बुधवार बसेको सचिवालय बैठकले नेताहरूको एक वर्षअघि गरेको कार्य विभाजन पुरा भएकाले अब नयाँ कार्य विभाजन गर्ने आधारबारे छलफल गरेको जानकारी दिए ।
‘एक वर्षअघिको नेताहरूको कार्य विभाजन र जिम्मेवारी फेरिएको छ । अव नेताहरू आफ्नै कार्यक्षेत्रमा फर्कनुहुनेछ’, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, ‘ नयाँ कार्य विभाजनको आधार केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ ।’ साथै उनले निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथिको जिम्मेवारी लिन चाहने नेताहरूले जिल्ला या प्रदेशको पनि लिन सक्ने बताए ।
‘केन्द्रले निर्वाचन क्षेत्रलाई कार्य विभाजको इकाई बनाउने भएकाले अव प्रदेशले आफ्ना सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्दा पालिकालाई आधार बनाउनेछ’, नेता ज्ञवालीले भने, ‘जिल्ला कमिटीले आफ्ना सदस्यको कार्य विभाजन वडा कमिटीलाई बनाउनेछ । र पालिकाले टोललाई बनाउने छ भने टोल कमिटीले टोलभित्र रहेका प्रत्येक घरको हिसाबले सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेका छौ ।’
त्यस्तै एमालेले सबै जिल्लाहरूलाई साउन महिनाभित्र २०८१ को पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर भदौसम्म केन्द्रीय सङ्गठन विभागबाट प्रमाणीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला अधिवेशन गर्न बाँकी ११ जिल्लाको अधिवेशन आगामी कात्तिकभित्र सम्पन्न गर्न पनि एमाले सचिवालय बैठकले निर्देशन दिएको छ । साथै निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीलाई प्रभावकारी बनाउन २० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न पाउने र सचिवालय समेत बनाउन पाउने गरी अधिकार दिने एमालेले जनाएको छ ।
सचिवालय बैठकले पार्टीको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सचिवमा परितोष पौडेल र भूमि व्यवस्था विभागको सचिवमा विजय पौडेललाई तोकेको छ । यसका साथै सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएका केही प्रस्तावहरू अनुमोदन गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वीर अस्पतालमा एक महिनादेखि सिटी स्क्यान सेवा बन्द, बिरामी निजी अस्पताल धाउन बाध्य
-
चौरजहारी–मुसिकोट सडक १५ दिनका लागि बन्द हुने
-
रसुवागढी नाकाबाट ४० अर्बभन्दा बढीको आयात
-
पहिलो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ मा भएको ढिलाइ र लागत १८ अर्ब पुग्दा संसदीय समितिमा उठ्यो प्रश्न
-
दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालमाथि म्याद थपियो
-
फिलिपिन्स भूकम्प : ३१ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ अझै बेपत्ता
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण