काठमाडौँ । पैसा सापटी माग्ने र फिर्ता गर्ने प्रचलन त परम्परादेखि चल्दै आएको छ । तर एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायसँग खानेपानी सापटी माग्छ अनि निश्चित समयपछि फिर्ता गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा तपाईंलाई अनौठो लाग्ला ।

अझ सापटी लिएको पानी फिर्ता गर्ने तरिका थाहा पाउँदा तपाईं अझै छक्क पर्न सक्नुहुन्छ । सापटी फिर्ता गर्ने तरिका हो– आवश्यक परेको बेलामा लाखौँ वा करोडौँ लिटर पानी बागमती नदीमा बगाइदिनुपर्ने । बागमतीमा पानी बगाइदिएपछि पानी सापटी फिर्ता भएको मानिने ती सरकारी निकायबिच समझदारी छ ।

वर्षा याममा एउटा निकायले पानी सापटी दिने र हिउँदमा अर्को निकायले बागमती नदीमा पानी बगाइदिएर फिर्ता गर्ने क्रम अघिल्लो वर्षदेखि राजधानीमा चलिरहेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको वितरण गर्ने जिम्मा पाएको निकाय हो ‘काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड’ (केयूकेएल) । यो निकायले काठमाडौँ आसपासका विभिन्न स्थानका मुहान स्रोतबाट सङ्कलन गरिएको पानी र मेलम्चीबाट ल्याइएको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई वितरण गर्ने र त्यसको महसुल उठाउने काम गर्दै आइरहेको छ ।

वर्षा लागेसँगै दैनिक १७ करोड लिटर आइरहेको मेलम्चीको पानी गत असार १० गतेदेखि बन्द छ । मेलम्चीको पानी बन्द भएसँगै काठमाडौँमा धाराबाट पानी थोरै आउन थालेको छ भने उपभोक्ताको माग धान्न पनि केयूकेएललाई कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको छ ।

यसरी पानीको अभाव भएपछि केयूकेएलले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ले बनाएको धाप ड्यामबाट यो वर्ष वर्षा लागेपछि ३२ करोड लिटर पानी सापटी लिएको छ । जुन पानी आगामी हिउँदमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौँवासीका लागि मेलम्ची आउनुअघि राणाकालीन समयदेखि पानीको मुख्य स्रोत सुन्दरीजल हो, जुन शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको जलाधारभित्र पर्छ । पानी परेको बेला आउने बाढी र लेदो प्रशोधन गर्न नसकिएको बेला झन् पानी सङ्कलन र वितरणमा समस्या आउने गरेको छ ।

सुन्दरीजल लगायत स्थानीय स्रोतबाट अहिले दैनिक १० देखि १२ करोड लिटर पानी उत्पादन हुने गरेकोमा सुन्दरीजलबाट मात्रै दैनिक ५ करोड लिटर पानी काठमाडौँ आउने गरेको छ । यद्यपि काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै ५० लाख जनसङ्ख्यालाई दैनिक कम्तीमा ४५ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्ने खानेपानी सम्बद्ध सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी बताउँछन् ।

वर्षा यामको बेला मेलम्ची बन्द हुने र काठमाडौँमा रहेका स्रोतका पानी पनि बाढीले लेदो आउने भएपछि पानी वितरणमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

याे पनि

सिंहदरबारमा सांसदका गुनासा : पिउने पानी किन्नुपर्‍यो, लुगा धुन पाइएन

यसरी हुन्छ दुई निकायबिच पानी सापटी

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’ले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र धाप ड्याम निर्माण गरेको छ, जहाँ वर्षातमा परेको पानी जम्मा गरिएको छ । धाप ड्याममा १ अर्ब ४६ करोड लिटर पानी अट्ने क्षमता छ भने हाल यहाँ झण्डै १ अर्ब लिटर पानी मौज्दात छ । मेलम्चीबाट आउने पानी असार १० गतेदेखि बन्द भएपछि पानीको अभाव टार्न केयूकेएलले हिउँदमा फिर्ता गर्नेगरी ३२ करोड लिटर पानी सापटी लिएको हो । ड्यामबाट सो परिणामको  पानी विभिन्न चरणमा बागमती नदीमा छाडिएको हो ।

अब हिउँदमा मेलम्चीको पानी आएपछि विभिन्न ९ वटा पर्वका बेला सुन्दरीजलबाट बागमतीमा केयूकेएलले ३२ करोड लिटर पानी बगाउनुपर्नेछ । हिउँदको बेला पनि बागमती पानी बगाएर सफा राख्न धाप ड्याम निर्माण गरिएको हो । शिवरात्रि, बालाचतुर्दशी लगायतका विभिन्न पर्वका बेला घुँडासम्म पानी आउनेगरी धाप ड्यामबाट सफा पानी बगाउने गरिएको ‘अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’का उपआयोजना निर्देशक उद्धव नेपालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । धाप ड्यामको पानी सापटी लिएपछि अब मेलम्चीको पानी आएपछि सोही मात्राको पानी बागमतीमा छोड्नुपर्नेछ ।

संसदीय समितिमा बोल्दै खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले भने, ‘मेलम्चीको पानी ३ महिना बन्द भएको बेलामा विकल्प के गर्ने, कसरी आपूर्ति नियमित गर्ने भनेर त्यसका लागि पैँचो लिइएको हो, सधैँका लागि पैँचो होइन । मेलम्ची पानी आउन थालेपछि त पैँचो लिनै पर्दैन ।’

निकुञ्जसँगको रोयल्टी विवादले दैनिक आउने ५ करोड लिटर पानी अलपत्र

शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका विभिन्न जलाधारबाट थप ५ करोड लिटर पानी काठमाडौँ ल्याउन सकिने भए पनि निकुञ्जले पानीबाट हुने आम्दानीमा २० प्रतिशतसम्म रोयल्टी लिने नियमावलीका कारण समस्या रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव आचार्यले बताए । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको विकास तथा सरोकार समितिमा सांसदहरूलाई जानकारी गराउँदै उनले निकुञ्जभित्र रहेको पानीको स्रोतबाट राणाकालदेखि जोडिएको पाइपमाथि अर्को पाइप राखेर पानी ल्याउन वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने, पानीको चर्को रोयल्टी निकुञ्जलाई तिर्नुपर्ने अवस्थाका कारण दैनिक थप ५ करोड लिटर पानी ल्याउन समस्या भएको बताए ।

निकुञ्ज क्षेत्रको जलाधारको मुहानमा पाइप जोड्ने र रोयल्टीको विषयमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री सहितको छलफल भएको र नियमावली संशोधन गरी २ प्रतिशतसम्म रोयल्टी राख्ने कुरा भएको उनले बताए । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जले २०७६ सालमा ल्याएको नियमावलीमा रोयल्टी शुल्कको व्यवस्था गरेको र ७६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको रकम बेरुजुमा परेकाले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

उनले खानेपानी क्षेत्रलाई सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि पानी वितरणमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरे । पानी ल्याउनका लागि संरचना रहे पनि वन र शिवपुरी निकुञ्जले सहयोग नगरेको सचिव आचार्यले गुनासो गरे ।

यता वन मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्माले राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको फरकफरक नियमावली रहेको बताउँदै खानेपानी वितरणका लागि समस्या उत्पन्न भए नियमावली संशोधन गर्न तयार रहेको बताए ।