काठमाडौँ । उद्योगी–व्यापारी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच डेडिकेटडेट फिडर र ट्रङ्कलाइनको महसुलका विषयमा विवाद चलिरहँदा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विवाद समाधान गर्न गठन भएको लाल आयोगमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । समितिका सभापतिले प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै लाल आयोग सेटिङमा बनेको दाबी गरेका हुन् । 

समितिले व्यापारीहरूलाई १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको बताउँदै उनले यो कुरा व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा भएको दाबी गरे । उनले डेडिकेटेड फिडर लाइनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि लेखा समितिले छलफल गरेको जानकारी दिए । 

‘महालेखाले यो विवादमा २१ अर्ब रुपैया बक्यौता असुल हुनुपर्ने भनेको छ । तर पछि ६ अर्ब मात्र किन भनियो ? यो बिचको रकम कहाँ गयो ?,’ उनले प्रश्न गरे गरे, ‘एउटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कसरी दुईवटा पत्र जारी भयो ? लाल आयोग र व्यवसायीले समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन कसरी एउटै भयो ?’ 

उनले लेखा समितिले बेरुजुबारे छलफल गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत नै छलफल गरेको भन्दै त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केही नभएको दाबी गरे । ‘२२ अर्ब नै उठाउनुपर्छ भन्ने सभापति भ्रष्ट, अनि १६ अर्ब छुट दिने चोखो कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

उनले यसअघि  मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आग्रह गरे । उनले उक्त प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन गर्न समेत भनेको कुरा संसद्मा सुनाए । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ वैशाख २७ गते गरेको निर्णयमा आफूलाई अपराधीकरण गरिएको उनको गुनासो थियो । 

उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोग र व्यवसायीका बिचमा मिलेमतोमा भएकोले छानबिन थालेको पनि जानकारी दिए । उनले व्यापारीहरूसँग कसरी १६ अर्ब छुट पाउनुभयो भनेर आफूले सोधेको तर कतै पनि व्यापारी भेट्दै नहिँडेको दाबी गरे । उनले लेखा समितिले केही टिपोट गरेर त्यो प्रतिवेदन चार जनलाई दिएको तर उक्त कुरा अन्त्य नै लिक भएको दाबी गरे ।