काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टीआरसी विधेयक विरुद्ध दायर रिटमा निवेदकको व्यहारोलाई समर्थन हुने कुनै प्रमाण पेस गरेको नदेखिएको जनाएको छ । सो रिटबारे अदालतले ‘कुन उद्धेश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानुन बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाकाको एकलौटी अधिकार भएको समेत बताएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका रजिस्टार भद्रकाली पोखरेलद्वारा जारी बुधवार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ : ‘शक्ति पृथकीकरणकरणको सिद्धान्त विधायिकी दायराको कानुन निमार्णको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने, विधायिकी प्रज्ञा भित्रका कानुनमा संशोधनको साथै आवश्यक नयाँ कानुनको निर्माणको विषयमा प्रभाव पार्ने गरी अदालती कारबाही उपयुक्त नमानिने ।’ 

रिट निवेदकले सार्वजनिक सरोकार भनी उठान गएिको प्रस्तुत रिटमा निवेदकले सार्वजनिक र सामूहिक हक अधिकारको हनन् कसरी हुन गएको हो भन्ने प्रस्ट खुलाउनुपर्नेमा सो उल्लेख नगरिएको समेत अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।  अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेतले आफूले दायर गरेको रिट दरपिठ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।