विराटनगर । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच कोशी प्रदेश सभा संसदीय समितिको सभापति तीन–तीन वटा लिने र एउटा माओवादीलाई दिने विषयमा सहमति भएको छ । बुधबार अबेर संसद् सचिवालयमा बसेको दुई पार्टीको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो । 

सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउने भएको छ । एमालेले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापति पाउने भएको छ । यस्तै कांग्रेसले सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति र सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व पाउने भएको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

समितिको सभापति चयनका लागि २८ गतेको समयावधि तोकिएको छ । त्यसका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको २१ महिनाको अवधि गुज्रन लागेपछि संसदीय समितिको सभापति चयन हुन लागेको हो । गत भदौ २४ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उक्त मिति सार्वजनिक गरेका हुन् । दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षपछि अर्थात् २०८० कार्तिक २२ गते ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्ने गरी समिति निर्माण भएको थियो ।

समितिको सभापति चयनको प्रक्रिया पुरा गर्न बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विषयगत समितिमा रहने सांसदहरूको नामावली पढेर सुनाइएको थियो । एउटा समितिको सभापतिमा राप्रपाले पनि दाबी गरेको थियो भने माओवादीले आफ्नो पार्टीलाई २ वटा सभापति दिनुपर्ने माग गरेको थियो । प्रदेश सभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको सभामुखसहित ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।