काठमाडौँ । इङ्लिस प्रिमियर लिगको आर्थिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा म्यानचेस्टर सिटीमाथि लगाइएका एक सय १५ वटा आरोपको विषयमा सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ ।

प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटीमाथि आर्थिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेपछि चार वर्षसम्म छानबिन गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०२३ मा थप सुनुवाइका लागि स्वतन्त्र आयोगमा पठाइएको थियो ।  

म्यानचेस्टर सिटीले सन् २००९ देखि सन् २०१८ को बिचमा प्रिमियर लिगको आर्थिक नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । म्यानचेस्टर सिटीले भने आफूमाथि लगाइएको सबै आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

प्रिमियर लिगले म्यानचेस्टर सिटीमाथि क्लबको वास्तविक वित्तीय जानकारी लुकाएको आरोप पनि लगाएको छ । क्लबमाथि प्रायोजन र अन्य गतिविधिबाट आर्जन गर्ने आफ्नो आयको वास्तविक जानकारी उपलब्ध नगराएको आरोप पनि छ ।

यसका अतिरिक्त म्यानचेस्टर सिटीमाथि निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग नगरेको आरोप समेत लगाइएको छ । प्रिमियर लिगले आफूविरुद्ध छानबिन अगाडि बढाएदेखि नै म्यानचेस्टर सिटीले हरेक आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

जर्मन समाचारपत्र डर स्पाइगलले अनधिकृत रूपमा आफ्नो ई–मेल ह्याकिङ गरेको आरोप पनि म्यानचेस्टर सिटीले लगाएको छ । म्यानचेस्टर सिटीले आर्थिक नियम उल्लङ्घन गरेको विषयमा सबैभन्दा पहिले सोही समाचारपत्रले विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सन् २००८ मा आबुधाबी युनाइटेड समूहले स्वामित्व ग्रहण गरेयता म्यानचेस्टर सिटीले आठ वटा लिग उपाधि र च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको छ । ‘छिट्टै नै सुनुवाइ सुरु हुनेछ र त्यसको नतिजा पनि छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ,’ म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले भनेका छन् ।  

सुनुवाइ आगामी १० सातासम्म चल्ने अनुमान गरिएको छ । सुनुवाइ सकिएपछि पनि तत्कालै फैसला सार्वजनिक हुने छैन । सुनुवाइ सकिएको केही समयपछि फैसलाको मिति तोकिने समाचारमा जनाइएको छ । यो विवाद सुरु भएको लामो समय बितिसकेको छ र यसबिचमा दुवै पक्षको गरेर एक करोड पाउन्डभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।