पूर्वसचिव ठाकुरसहित ४ जनालाई ८ वर्ष १ महिना कैद र बिगो बराबर जरिवाना
काठमाडौँ । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका पुर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई जनही ८ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतले भदौ २५ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । आज उक्त फैसलामा सजाय निर्धारण गरेको हो ।
निर्माण र परामर्शदाता तीन कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनालाई अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो । पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका थिए ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सचिव ठाकुरलाई ८ वर्ष एक महिना कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना निर्धारण गरेको छ । आयोजनाको विभिन्न प्रकृति र चरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन ६ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले मुद्दामा सुनुवाइपूर्वको ‘प्रिट्रायल’ सम्पन्न गरेर निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतले मेलम्ची खानपानी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार ठाकुर र समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । यस्तै खानेपानी विकास र समितिको कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत रहेका रामचन्द्र देवकोटालाई भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न देखिएकोमा अदालतले कसुर ठहर गरेको थियो ।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा जेभीका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेकोमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो ।
कसलाई कति सजाय ?
- पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुर ८ वर्ष एक महिना जरिवाना १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५
- सूर्यराज कँडेल ८ वर्ष १ महिना कैद जरिवाना १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५
- रामचन्द्र देवकोटा ८ वर्ष १ महिना कैद जरिवाना दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३
- शिवकुमार शर्मा ८ वर्ष कैद तर ज्येष्ठ नागरिक भएकाले २ वर्ष कैद छुट जरिवाना दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३
त्यस्तै विशेषले परामर्शदातासहित तीन कम्पनीलाई बिगो कायम गरेको छ । विभिन्न शीर्षकमध्ये भेरिएसन अर्डरमा अदालतले ठाकुर, देवकोटा, कँडेल, शर्मा र तीन कम्पनीका हकमा दामासाहीले जनही बिगो एक करोड ५२ लाख ७९ हजार ८८९ रुपियाँ ठहर गरेको थियो । यस्तै रेन्टल चार्ज अन्तर्गतको बिगोमा ठाकुर, कँडेल र एक निर्माण कम्पनीलाई दामासाही बिगो तीन करोड ८८ लाख ६७ हजार ४७९ रुपियाँ कायम भएको छ ।
प्रोभिजनल पेमेन्ट अन्तर्गतको बिगोमा देवकोटा, कँडेल, शर्मा, ठाकुर र तीन कम्पनीलाई दामासाही एक करोड ४२ लाख ८५ हजार ७१४ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ । नयाँ दररेट कायम नगरेकाको कुल बिगोमा ठाकुर, कँडेल र तीन कम्पनीलाई दामासाही तीन करोड २६ लाख २७ हजार ९९२ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ ।
अदालतले ठाकुर र कँडेलको हकमा जनही १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ । देवकोटा र शर्माको हकमा जनही दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ । बीईटीएस कम्पनीको हकमा कुल छ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपियाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ । यस्तै सिएमसी डी राभेनाको हकमा २६ करोड ११ लाख छ हजार ९९१ रुपियाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ ।
कुन कम्पनीलाई कति जरिवाना ?
ईपिआईआईएसएसए मतियार ठहर जरिवाना ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६
विईटिएस मतियार ठहर जरिवाना दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३
सिएअसी डी राभिना २६ करोड ११ लाख ६ हजार ९ सय ९१
- यी हुन् सफाइ पाउनेहरू
अदालतले डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई सफाइ दिएको छ । मोबिलाइजेसन रकमको ब्याज असुल नगरेको आरोप तिनै जनामाथि लगाइएको थियो । आरोपितहरू पदाधिकारी रहेको तर लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत नरहेको फैसलामा उल्लेख छ । बोर्ड सदस्यका रूपमा रहे पनि निर्णायक भूमिका नरहेको भन्दै अदालतले चन्द्रबहादुर थापालाई पनि सफाइ दिएको छ । यस्तै घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजक्रिम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याललाई पनि अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्न २५ अर्ब लाग्ने
-
वर्षाबाट ३४ राजमार्गका ८०५ स्थानमा पहिरो, अझै ३१ स्थानमा अवरोध
-
बुल्गेरिया पठाउँछौँ भनेर ठगेको आरोपमा दम्पती पक्राउ
-
महिला टी–२० विश्वकपमा पहिलोपटक ‘स्मार्ट रिप्ले सिस्टम’
-
इजरायल–लेबनान–इरान द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत नेपाली त्रासमा
-
जापानी विमानस्थलमा दोस्रो विश्व युद्धताकाको बम पड्कियो