काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बिहीबार राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । 

असोज २१ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २० जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई तीनवटा तहमा छुट्टाइएको थियो ।

पहिलो तहका ९ वटा स्थानीय तहलाई १ करोडका दरले रकम छुट्टाइएको छ । दोस्रो तहका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाख र तेस्रो तहका ५० वटा स्थानीय तहलाई ५० लाख रकम छुट्टाइएको राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू सहभागी थिए । विपद् तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन हेलिकप्टर, उच्च प्रविधिको उपकरणको व्यवस्थापन गर्न शुक्रवार बस्ने विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै पश्चिम नेपालमा एक वर्षअघि गएको भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणका लागि केही निर्णय भएका छन् ।

मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्यसम्म विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारका एक जना सदस्यलाई बिमा गर्ने सिफारिस गरेको छ । यसैगरी पहिला र अहिले भएका विपद्का घटनामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई उच्च कदर गर्दै आगामी बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।