काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको गौशाला धर्मशाला विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

 न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मशालाबाट हटाउने खोजेको र उक्त कार्य असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै माडवाडी सेवा समितिका तर्फबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो ।

जसअनुसार उच्च अदालत पाटनले धर्मशालाबाट तत्कालका लागि सामान हटाउने र खाली गराउने लगायतका कार्य नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति विकास कोषको नाममा आदेश जारी गरेको छ । उच्चले दुवै पक्ष राखेर अन्तरिम आदेश बारे निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले हालका लागि गौशाला खाली गराउने वा कुनै धरपकड गराउने कार्य नगर्न भनेको छ।  धर्मशालाबाट आफूहरूलाई जुनसुकै समयमा हटाउन सक्ने र उक्त धर्मशालामा मिर्गौलाको उपचार देखि अन्य कार्य चलिरहेको दाबी रिटमा गरिएको छ। 

उच्चले उनीहरूलाई हटाउन खोज्नुको कारण लिखत रूपमा पेस गर्न र अर्को सुनुवाइमा बहसमा सहभागी हुन पनि महानगर र कोषसहित सबै विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ।  

उच्चले यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पशुपतिको धर्मशालाबाट तत्कालका लागि माडवारीहरुलाई हटाउन नमिल्ने भएको छ।