विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी पार्टी सरकारमा जानेभन्दा सङ्गठन बलियो बनाउने अभियानमा लागेको बताएका छन् ।

आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आम नागरिकको हितमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै भने, “दुई ठुला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारलाई निरङ्कुश बन्न छुट छैन, संसदीय पद्धति र परम्परालाई पालना गरी सुशासनसहित जनतालाई राहत सुविधा दिनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।”

 उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कुनै हालतमा छाड्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै  गत असारमा आएको अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

एक प्रश्नको जवाफमा वर्तमान सरकारको सय दिनको समीक्षा हामी प्रतिपक्ष राजनीतिक दललेभन्दा आम नागरिकले गर्ने छन् भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “विद्यमान अवस्थामा कुनै पनि किसिमका ऐन, कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनुभन्दा जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्मा छलफल गराई आउनुपर्दछ, संसद्लाई उपेक्षा गरी कानुन ल्याउन खोजिए प्रमुख प्रतिपक्ष दलका हैसियतले माओवादी पार्टी संसद् र सडकबाट विरोधमा उत्रन्छ ।”

उनले हाम्रो ध्यान सरकारभन्दा पनि सङ्गठन विस्तार, सुदृढीकरण, पार्टी एकता एवं एकीकरण अभियानमा लागेको स्पष्ट पारे ।