दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति, नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । ं
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद अधिकारीको इजलास उनलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
मंगलबार भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले बुधबार कार्यालय खुलसँगै अदालतमा पेस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भिडियो सन्देशमार्फत ‘विवादास्पद अभिव्यक्ति’ दिएर साइबर अपराध गरेको उनीमाथि अभियोग छ । प्रसाईं विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै पक्राउ गरिएको ब्युरोका एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए ।
प्रहरीले उनीविरुद्ध अन्य अभियोग पनि लगाउने तयारी गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियामा २० करोड डलर लगानी गरेको प्रसाईंले भिडियोमार्फत आरोप लगाएका थिए ।
सो भिडियोमा उनले कागजात पनि देखाएका छन् । फर्जी कागजात बनाएको कसुरमा प्रहरीले उनीविरुद्ध ‘किर्ते गर्न नहुने’ अभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा २७६ अनुसार किर्ते गर्न हुँदैन । सो ऐनको दफा ३०६ अनुसार बेइज्जती पनि गर्न पाइँदैन । सो कसुरमा पुष्टि भएमा २ वर्ष कैद र विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्तो कसुर गरेमा थप १ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा २८५ अनुसार आपराधिक उपद्रव गर्न पाइँदैन । प्रहरीले उनलाई आपराधिक उपद्रव विरुद्धको अभियोग पनि लगाउन सक्छ । आपराधिक उपद्रव पुष्टि भएमा ३ वर्षसम्म कैद हुन्छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा ८९ मा झुटा प्रमाण बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरीले उनीविरुद्ध झुटा प्रमाण बनाएको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । झुटा प्रमाण बनाएको पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद हुन्छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा ५८ अनुसार राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन पाइँदैन । त्यसरी धम्क्याएको पुष्टि भएमा ७ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री शाहले हस्तकला महासङ्घका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै
-
इरानी आणविक केन्द्रलाई निशाना बनाउने ट्रम्पको चेतावनी
-
नेतान्याहुलाई पक्राउ गर्ने अधिकार न्युयोर्कलाई छैन, सङ्घीय सरकारले आवश्यक कदम चालोस् : ममदानी
-
बर्ड फ्लुका बारेमा भ्रम र तथ्य
-
चेक बाउन्स कानुन : वास्तविक कारोबारको खोजी कहिले ?
-
फ्रान्समा १५ वर्षमुनि बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण