काठमाडौँ । सरकारले दाल तथा गेडागुडीमा लगाएको अग्रिम कर घटाए पनि उपभोक्ता मूल्य घट्नेमा अन्योल देखिएको छ । सरकारले अग्रिम कर घटाइएको भन्दै दाल तथा गेडागुडीको बजार मूल्य घट्ने दाबी गरिरहँदा खुद्रा व्यापारी भने मूल्य नघट्ने बताइरहेका छन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दाल तथा गेडागुडी आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम कर घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

सरकारले अग्रिम कर घटाएसँगै दाल तथा गेडागुडीको मूल्य घट्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन् । उनले दाल तथा गेडागुडीमा ७.५ प्रतिशतले मूल्य घट्ने बताए ।

‘बजेटमार्फत अग्रिम कर लगाउँदा बजारमा दाल तथा गेडागुडीको मूल्य बढेको थियो । अब अग्रिम कर घटाएपछि सोही अनुपातमा मूल्य घट्ने छ,’ भट्टराईले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले दाल तथा गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लगाएको थियो । सरकारले आयातमा अग्रिम कर  लगाएपछि दाल उद्योगहरूले मूल्य वृद्धिको नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

तर सरकारले उक्त विरोधको कुनै चासो लिएको थिएन । त्यतिबेला बजारमा दाल तथा गेडागुडीको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्नुपर्नेमा झण्डै दोब्बर मूल्य बढाइएको थियो ।  करिब ७ महिनासम्म दाल तथा गेडागुडी महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई थियो । अहिले भने सरकारले अग्रिम कर घटाएको छ ।

तर सरकारले अग्रिम कर घटाए पनि दाल तथा गेडागुडीको मूल्य घट्न नसक्ने खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर बताउँछन् ।

‘मूल्य बढ्यो भने पुरानो स्टक भए पनि नयाँ आयात गरेको भन्दै मूल्य बढाइहाल्ने, तर मूल्य घट्दा नयाँ आयात गरे पनि पुरानै स्टक बाँकी रहेको भन्दै पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्ने चलन छ,’ तुलाधरले भने, ‘यसबारे सरकारलाई कुनै चासो छैन । न त नियमन छ, न अनुगमन नै ।’

अनुगमन गरे पनि आयातकर्तासम्म नपुग्ने, सिधै खुद्रा व्यापारीलाई मात्र अनुगमनको दायरामा ल्याउने गरिएको भन्दै उनले खुद्रा व्यापारीबाट मूल्य वृद्धि गर्ने या घटाउने भन्ने सम्भव नहुने प्रस्ट पारे । बजारमा मूल्य घटबढ भइरहँदा सम्बन्धित निकायले खुद्रा व्यापारीलाई भन्दा पहिला आयातकर्ताको गोदाममा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसो नगर्दा आयातकर्ताले नै चर्को मूल्यमा खुद्रा व्यापारीलाई विक्री गर्ने र बजारमा मूल्य बढ्ने देखिएको तुलाधर बताउँछन् । सरकारले बजारको अवस्था नबुझी सिधै कर लगाउने गर्दा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चापमा परेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘सरकारले कर लगाएर सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच राख्दछ । बजारको अवस्था नबुझी सिधै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लगाउँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चापमा परेका छन्,’ महासचिव तुलाधरले भने ।

सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १८ को उपदफा (२) र उपदफा ३ बमोजिमको भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुन, चाँदी, मार्बल ग्रेनाइट गरी ४ वस्तुमा भन्सार शुल्क र दाल तथा गेडागुडीमा अग्रिम कर छुट गरेको हो ।

जसमध्ये सुनको भन्सार शुल्क २० बाट घटाएर १० प्रतिशत, चाँदीको १५ प्रतिशत बाट ५ प्रतिशत घटाएर १० प्रतिशत कायम भएको छ । मार्बल र ग्रेनाइटको ३० प्रतिशतबाट २०/२० प्रतिशतले घटाएर १०/१० प्रतिशतमा कायम गरेको छ ।

यससँगै बजारमा सुन चाँदीको मूल्यमा सामान्य सुधार देखिन थालेको छ । यी भन्सार शुल्क घटाइएका सबै वस्तुमा घटेको शुल्कको अनुपातमा मूल्य घट्ने छ ।