काठमाडौँ । कृषि विकास रणनीति परिमार्जनका लागि छलफल भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा किसानमैत्री, पर्यावरणमैत्री, बाँझो खेतको सदुपयोग, दिगोकृषि लगायत विषयलाई कृषि विकास रणनीतिमा समावेश हुने गरी छलफल भएको हो ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका कृषि विज्ञ डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले रणनीतिको मुख्य उद्देश्य उत्पादनको अवधारण नै गलत भएको बताउँदै त्यसै अवधारणा आधारित कृषि विकास रणनीति यसको निर्माणसँगै असफल भएको बताए ।  कृषि विकास रणनीतिसँगै विकसित राष्ट्रिय किसान आयोगको निर्माण प्रक्रियामाथि उनले प्रश्न उठाए ।  

प्राध्यापक छवि पौडेलले कृषि अनुदान र कर्जाबाट ठुला व्यापारी मात्रै लाभान्वित भएको र साना किसानले आर्थिक तथा सामाजिक न्याय महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेगरी रणनीति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उप–प्राध्यापक महेश जैशीले कृषि विकास रणनीतिमा भएको अवधारणा एकदमै बलियो भएता पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । कृषि विकास प्रसारका लागि कृषि शिक्षा, कृषि प्रसार, अनुसन्धान र अभ्यास एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने उनले बताए । 

राष्ट्रिय किसान समूह महासंघबाट केदार कोइरालाले महिला कृषकका विषय, किसान समूहको विषयहरू, विप्रेषणलाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीति कृषि विकास रणनीतिमा समावेश गर्न आवश्यक भएको बताए । रणनीतिलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अंगिकार नगरेसम्म रणनीति जस्तो बनेपनि कार्यान्वयन फितलो हुने उनले बताए ।  

एसोसिएसन अफ नेपाल एग्रिकल्चर जर्नलिस्टस् (अनाज)का सुरेस यादवले कृषि विकास रणनीति किसानको लागि बनेको जस्तो नदेखिएको बताए । नेपालको संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा हतार गरेर ल्याइएको कृषि विकास रणनीति संविधान जस्तै अपुरो भएको उनले बताए ।  

प्राध्यापक खेमराज दाहालले कृषि विकास रणनीतिको मुख्य खम्बाको रूपमा राखिएको कृषि सरकार नै अहिले स्थानीय तहमा सबैभन्दा फितलो बनेको बताए । उनले उत्पादन प्रणालीले ५ ‘ज’  जंगल, जलस्रोत, जमिन, जनशक्ति र जनप्रतिनिधिमूलक निकायलाई न्याय गर्न आग्रह गरे ।  

छलफलमा टीका भट्टराईले किसान को हो ? भनेर परिभाषित गर्नु आवश्यक रहेको बताए । कृषि अनुदान तथा कृषि कर्जाको दुरुपयोग रोक्न स्थानीय तहमा किसानको तथ्यांक निर्माण तथा वार्षिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । अभियानका संयोजक उद्वव अधिकारीले नेपालमा नीति र रणनीतिले भौगोलिक विविधतालाई अवमूल्यन गरेको बताए ।  

छलफलमा उठेका प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्दै परिमार्जन समितिका संयोजक गणेशराज जोशीले कृषि क्षेत्रको रणनीति विकास गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । कृषि उत्पादनका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई रणनीतिमा विशेष ध्यान दिइएको बताए ।

डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले कृषि विकास रणनीतिको परिमार्जन प्रक्रियागत हिसाबले लोकतान्त्रिक तथा सहभागितामूलक भएको सुनाए । राज्यले कुन प्रकारको कृषि नीति अंगाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलमल नरहेता पनि कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहेको भुल्न नहुने उनले बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले अब परिमार्जन हुने रणनीतिले प्राथमिक उत्पादक सबैको भाषा बोल्ने, यसमा सुझाव लिने प्रक्रिया पनि पारदर्शी तथा सहभागीमूलक बनाइने उल्लेख गरे ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानको हितको पक्षमा रहेको बताएका छन् । छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।